[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Parliament Special Session: भारताच्या राज्यघटनेच्या नव्या प्रतींमध्ये उद्देशिकेतून मोदी सरकारनं सेक्युलर आणि सोशलिस्ट शब्द वगळल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार डोला सेन यांनी केला आहे. काँग्रेसनं देखील याच मुद्द्यावरून आक्षेप घेतला आहे. या उद्देशिकेचे फोटो देखील विरोधकांनी ट्विट केले आहेत. मुळात, घटनेतील उद्देशिकेतील पहिल्या ओळीत भारताचं वर्णन हे सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी आणि लोकशाहीवादी असं करण्यात आलं आहे. मात्र तृणमूलच्या दाव्यानुसार धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द वगळण्यात आले आहेत. आता यावर केंद्र सरकार स्पष्टीकरण देणार का ते पाहावं लागेल.
तृणमूलच्या खासदारांनी म्हटले की, आमचा प्रश्न आहे की चर्चा न करता हे बदल कसे गेले. तृणमूल काँग्रेस याचा विरोध करत आहे. सरकार संविधान विरोधी आहे. लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी देखील तीव्र आक्षेप घेतला आहे. नव्या संसदेत प्रवेश करताना सदस्यांना देण्यात आलेल्या राज्यघटनेच्या प्रतीमध्ये उद्देशिकेत, धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्दच नसल्याचा धक्कादायक दावा काँग्रेस नेते व खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी केला आहे.
काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, आम्ही यासंदर्भात राहुल गांधींना माहिती दिली आहे.राज्यघटनेच्या प्रतीमध्ये बदल केल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. हे एक षडयंत्र आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी देखील मंगळवारीही नवीन संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला होता.
#WATCH | Leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury says, “The new copies of the Constitution that were given to us today (19th September), the one we held in our hands and entered (the new Parliament building), its Preamble doesn’t have the words ‘socialist… pic.twitter.com/NhvBLp7Ufi
— ANI (@ANI) September 20, 2023
या प्रकरणावर भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) प्रत्युत्तर दिले आहे. कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल म्हणाले की,राज्यघटनेची मूळ प्रत देण्यात आली आहे. या संदर्भात काल उत्तरही देण्यात आले आहे. दरम्यान, भाजपच्या खासदार रिटा बहुगुणा जोशी म्हणाल्या, हा मुद्दा बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे, भाजपचा संविधानावर अढळ विश्वास आहे.
हे ही वाचा :
[ad_2]
