[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
RBI Imposes Rs20 Lakh Penalty: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (Reserve Bank Of India) नियामकानं ठरवून दिलेल्या नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळे RBI नं देशातील चार सहकारी बँकांना 20 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यापैकी दोन बँका महाराष्ट्रातील (Maharashtra) आहेत, तर उत्तर प्रदेश (Utter Pradesh) आणि जम्मूमधील बँकांचाही समावेश आहे. आरबीआयनं या चारही बँकांपैकी उत्तर प्रदेशातील एचसीबीएल कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडकडून तब्बल 11 लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं ज्या बँकांना नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी दंड ठोठावला आहे, त्यामध्ये द सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, एचसीबीएल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, श्री वारणा सहकारी बँक लिमिटेड आणि राज्य परिवहन सहकारी बँक लिमिटेड या बँकांचा समावेश होतो.
रिझर्व्ह बँकेनं ‘सुपरवायजरी अॅक्शन फ्रेमवर्क (एसएएफ)’ अंतर्गत आरबीआयकडून जारी करण्यात आलेल्या विशिष्ट निर्देशांचे आणि ‘एक्सपोजर नॉर्म्स’ अंतर्गत निर्देशांचं पालन न केल्याबद्दल द सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, जम्मूला 6 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. या बँकेनं वैधानिक/इतर निर्बंध – UCB’ बँकेनं नवीन कर्ज आणि अॅडव्हान्स मंजूर केलं होतं आणि SAF अंतर्गत जारी केलेल्या विशिष्ट निर्देशांचे उल्लंघन करून, तसेच प्रुडेंशियल इंटर-बँक (ग्रॉस) एक्सपोजर मर्यादा आणि इंटर-बँक प्रतिपक्ष मर्यादा यांचे उल्लंघन करून रोख क्रेडिट सुविधा ओव्हर विड्रॉव्हला परवानगी दिली होती.
दंडात्मक कारवाईबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या वतीनं सांगण्यात आलं की, कारवाईपूर्वी सर्व बँकांकडून त्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांना यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले. उत्तर देतना बँकांकडून देण्यात आलेली माहिती आणि विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं याबाबत विचार केल्यानंतर आरबीआयनं निष्कर्ष काढला की, आरबीआयच्या निदर्शनास आलेल्या नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलेल्या बाबी अगदी बरोबर होत्या, त्यामुळे या बँकांवर नियंमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील कोणत्या बँकांचा समावेश?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी श्री वारणा सहकारी बँक लिमिटेड, कोल्हापूर, महाराष्ट्रला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. बँक बचत बँक खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवण्यासाठी कमी रकमेच्या तुटवड्याच्या प्रमाणाऐवजी निश्चित दंड वसूल करत होती, त्याप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेनं स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. मुंबई, महाराष्ट्रला डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंड स्कीम, 2014 वर आरबीआयनं जारी केलेल्या निर्देशांचं पालन न केल्याबद्दल 2 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. ठेवीदार एज्युकेशन आणि अवेअरनेस फंडमध्ये हस्तांतरणासाठी पात्र असलेल्या रकमा हस्तांतरित करण्यात बँक अपयशी ठरली त्यामुळे ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, RBI नं सांगितलं की, बँकांनी नियमांचं पालन केलेलं नसल्यामुळं हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर या दंडात्मक कारवाईचा परिणाम होणार नाही. म्हणजेच, या कारवाईमुळे ग्राहकांना कोणताही आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार नाही. तसेच, ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
[ad_2]
