[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Agriculture News : सध्या देशातील शेतकरी (Farmers) विविध संकटांचा सामना करत आहे. कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकट येत आहेत. अस्मानी संकटाचं आपण समजू शकतो, पण सरकारची जी धोरणं आहेत, याचाही शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतोय. सध्या भारतीय शेतमालाला जगाच्या बाजारात मोठी मागणी आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या धोरणाचा याला फटका बसतोय. यामुळं शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान होत आहे. याबाबत शेतकरी सोशल मीडियावर रोष व्यक्त करताना दिसतायेत.
रशिया युक्रेन युद्धातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळं भारतातील शेतकऱ्यांना जगाच्या बाजारपेठेत शेतीमाल निर्यात करिन चांगले पैसे कामावण्याच्या संधी उपलब्ध झाली आहे. या जागतिक संधीचा फायदा घेऊन भारतानं शेतीमाल निर्यात करायला हवा. तसं झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. पण केंद्र सरकार वारंवार बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून देशातील शेतीमालाचे भाव पाडत आहे. दुसऱ्या बाजूला निर्यात बंदी घालून जागतिक बाजारातील तेजीचा फायदाही शेतकऱ्यांनां घेऊ देत नाही. सरकारच्या या दुटप्पी भुमिकेमुळं शेतकरी पुरता कोंडीत सापडलाय.
मोदी सरकारच्या या निर्णायांचा शेतकऱ्यांना बसतोय फटका
गहू आणि तांदळाच्या निर्यातीला बंदी
सरकारनं गहू आणि तांदळाच्या निर्यातीला बंदी घातली आहे. ही बंदी घातली नसती तर पंजाब, हरियाणा आणि इतर राज्यातील गहू आणि तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना आजच्यापेक्षा कितीतरी अधिक पैसे कमवण्याची संधी मिळाली असती, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
टोमॅटोची आयात, दरांवर परिणाम
यावर्षी टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांना सोन्याचे दिवस आले होते. दीडशे ते दोनशे रुपये किलो दरानं शेतकऱ्यांच्या टोमॅटोची विक्री होत होती. मात्र, सरकारनं नेपाळहून टोमॅटोची आयात केल्यानं देशातील दरांवर मोठा परिणाम झाला. दरात मोठी घसरण झाल्यां शेतकऱ्यांनी टोमॅटो रस्त्यावर फेकून सरकारचा निषेध केला.
तेलाची आणि सोया पेंडीची आयात
सरकारनं तेलाची आणि सोया पेंडीची भरमसाठ आयात केली आहे. ही आयात केली नसती तर देशातील शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन किंवा अन्य तेलबिया उत्पादनांना चांगले दर मिळाले असते अशा भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
मोझ्यांबिक आणि म्यॅनमारमधून डाळवर्गीय उत्पादनांची आयात
सरकारनं मोझ्यांबिक आणि म्यॅनमारमधून दहा वर्षाच्या डाळवर्गीय उत्पादनांच्या आयातीचा करार केला आहे. हा करार केला नसता तर तूर आणि इतर डाळ वर्गीय उत्पादनांना चांगला भाव मिळू शकला असता असं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे.
कांदा निर्यातीवर चाळीस टक्के निर्यात शुल्क
केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीवर चाळीस टक्के निर्यात शुल्क लादले आहे. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. या निर्णयामुळं व्यापाऱ्यांनी कांद्याचे लिलाव बंद ठेवले आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांचा कांदा शेतातच सडत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळं देशातील कांदा उत्पादक शेतकरी हैराण झाले आहेत.
साखर निर्यातीवर बंधने
केंद्र सरकारनं साखरेच्या निर्यातीव देखील बंधने घातली आहे. कारखानदारांना साखर निर्यात करण्याची मोकळीक असती तर साखर कारखानदारांना शेतकऱ्यांच्या ऊसाला अधिक भाव देता आले असते. साखरेच्या बाबतीत कोटा पद्धत लागू करण्यात आली आहे. याचा शेतकऱ्यांना फटका बसतोय.
सध्या भरतात तयार होणाऱ्या सर्व शेतीमालाला जगभरात चांगली मागणी आहे. मात्र, सरकारच्या निर्यातबंदीच्या धोरणामुळं भारताचा माल जगाच्या बाजारपेठेत जात नाही. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
Tomato Import : नेपाळमधून भारतात टोमॅटोची आयात, वाढत्या किमंतीवर नियंत्रणासाठी निर्णय; अर्थमंत्री सीतारामण यांची माहिती
[ad_2]
