[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नवी दिल्ली: जातनिहाय गणना… सध्या आरक्षणाचा प्रश्न अनेक राज्यांत पेटलेला असतानाचा सर्वात संवेदनशील विषय. आज बिहार सरकारनं याबाबत अत्यंत मोठं पाऊल टाकलंय. जातनिहाय सर्वेक्षणाचे आकडे (Bihar Caste Survey) बिहार सरकारनं जाहीर करुन मोठी खेळी केलीय. मंडल पॉलिटिक्सच्या पुनरागमनाचे काय परिणाम होऊ शकतात हे येत्या काळात पुन्हा एकदा दिसण्याची शक्यता आहे.
बिहारमध्ये जातीय गणनेचे आकडे जाहीर करण्यात आले आहेत. देशात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्य सरकारनं अशी जात गणना करुन आकडे जाहीर केलेत. याआधी कर्नाटक, तेलंगणा सरकारनं जात गणना केली होती. पण आकडे जाहीर केले नव्हते. बिहारमध्ये नितीशकुमार (Nitish Kumar) लालू यादव यांच्या एकत्रित सरकारनं ही मोठी खेळी करत लोकसभा निवडणुकीआधी मोठा डाव खेळलाय.
Bihar Caste Survey : देशात प्रथमच एखाद्या राज्याकडून जातनिहाय गणना जाहीर
– बिहारमध्ये एकूण लोकसंख्या आहे 13 कोटी.
– त्यापैकी मागास 27%, अति मागास 36 टक्के अशी ओबीसींची एकूण संख्या 63 टक्के.
– दलित 19 टक्के, अनुसूचित जमाती 2 टक्के खुल्या प्रवर्गातील लोकांची संख्या 15 टक्के.
बिहार सरकारची ही जात गणना मोठ्या कायदेशीर अडथळ्यांमधून गेली आहे. जनगणना करण्याचा अधिकार हा केवळ केंद्र सरकारलाच, राज्य सरकार कशी काय ती करु शकतं असे सवाल उपस्थित केले गेले होते. पण हायकोर्टानं ही गणना चालू ठेवली. सुप्रीम कोर्टानंही त्यात हस्तक्षेप केला नाही.
Mandal Vs Kamandal Politics In Bihar : बिहारमध्ये पुन्हा एकदा मंडलचे राजकारण?
देशात शेवटची जातनिहाय गणना झाली ती 1931 मध्ये. त्यानंतर कुठलाही जातनिहाय आकडा उपलब्ध नाही. जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी हा नारा देत ओबीसींकडून ही मागणी केली जात होती. भाजपसोबत सरकार असताना जी गोष्ट नितीशकुमार करु शकत नव्हते, ती गोष्ट लालूंसोबत सरकार स्थापन झाल्यानंतर मात्र तातडीनं सुरु झाली. मंडल विरुद्ध कमंडलचं राजकारण बिहारमध्ये पुन्हा सुरु झाल्याचं मानलं जातंय.
मंडल विरुद्ध कमंडल या राजकारणाला गेल्या तीन दशकांचा इतिहास आहे. कमंडलचं राजकारण म्हणजे हिंदू धर्माच्या नावाखाली अस्मिता जागी करणं हे भाजपच्या फायद्याचं. तर मंडल कमिशनच्या उदयानंतर देशात ओबीसींच्या राजकारणानं जोर धरला. आता लोकसभा निवडणुकीआधी पुन्हा नितीशकुमार, लालू प्रसाद यादव पुन्हा भाजपला मंडलच्या मैदानात आणू पाहतायत.
काँग्रेसकडून सातत्यानं जातनिहाय गणनेची मागणी करुन भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होतोय. मोदी सरकार ओबीसींचं एवढं हित पाहत असल्याचा दावा करते तर मग ते जातनिहाय आकडे जाहीर का करत नाहीत असा सवाल राहुल गांधींनी लोकसभेतही उपस्थित केला होता.
Bihar Caste Survey Result : बिहारची लाट देशात इतरत्रही पोहचणार का?
– महाराष्ट्रातही अशा जातनिहाय गणनेची मागणी अनेक वर्षांपासून होतेय.
– मविआच्या काळात तसा ठरावही विधानसभेत करण्यात आला होता, जो नंतर बारगळला.
– आता महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत बिहारमुळे हा दबाव वाढू शकतो.
– बिहारमध्ये खुल्या प्रवर्गाची संख्या 15 टक्के आहे. त्यामुळे आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठीची मागणी जोर धरु शकते.
सरकारी योजनांचा लाभ योग्य प्रमाणात वाटला जावा, निधीची तरतूद त्या त्या घटकांसाठी योग्य प्रमाणात व्हावी यासाठी जात निहाय गणनेची शिफारस केली जाते. आता जर बिहार सरकारनं हे आकडे जाहीर केले. तर त्या पोतडीतून एकाच वेळी अनेक राजकीय मुद्द्यांचा स्फोट होऊ शकतो. लोकसभा निवडणुकीत जातनिहाय गणना हा कळीचा मुद्दा ठरु शकतो.
आता बिहारच्या या आकड्यांमुळे इतर राज्यांकडून काय प्रतिसाद येतो आणि ही मागणी किती वाढत जाते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. महाराष्ट्रात मराठा, कुणबीसह ओबीसी आरक्षणाचा वाद पेटला असताना अशी जातनिहाय गणना झालीच तर त्या आकड्यांमधून मोठी उलथापालथ होऊ शकते हे काही वेगळं साांगायला नको.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]
