[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Supreme Court Same-Sex Marriage : समलिंगी विवाहाला (Same-Sex Marriage) कायदेशीर मान्यता देण्याच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) निकाल देणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता. आज सुप्रीम कोर्टाकडून या प्रकरणाचा निकाल जाहीर होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस रविंद्र भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पीएस नरसिंहा यांच्या घटनापीठासमोर याची 20 मे 2023 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. यामध्ये जवळपास 20 याचिकांवरील सुनावणी करण्यात आली.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळणार?
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देणार आहे. 11 मे रोजी न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण केली. सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी समलिंगी लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, असा आग्रह धरला होता. तर केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा दर्जा न देता त्यांना काही अधिकार देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असं म्हटलं होतं.भारतात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यास, असा निर्णय घेणारा भारत हा जगातील ३३ वा देश ठरणार आहे. यापूर्वी 32 देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाली आहे.
केंद्र सरकारकडून समलिंगी विवाहाला विरोध
विशेष विवाह कायदा 1954, हिंदू विवाह कायदा 1955 आणि विदेशी विवाह कायदा 1969 मधील तरतुदींना या याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. हे कायदे समलिंगी विवाहांना मान्यता देत नसल्याचे आक्षेप घेण्यात याचिकेतून घेण्यात आला. केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाला विरोध केला. त्याशिवाय, समलिंगी जोडप्यांना काही अधिकार दिले जाऊ शकतात की नाही हे ठरवणे संसदेचा अधिकार असल्याचे सांगत याचिकांना विरोध केला. याआधी सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने सांगितलं होतं की, ते केवळ विशेष विवाह कायद्यापुरतेच हे प्रकरण मर्यादित ठेवणार आहेत. वैयक्तिक कायद्यांना स्पर्श करणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज 17 ऑक्टोबरला निकाल देणार आहे. 10 दिवसांच्या सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 11 मे रोजी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी केली. तर, केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा दर्जा न देता त्यांना काही विशेष अधिकार देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे म्हटले होते.
कोण आहेत याचिकाकर्ते?
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये समलिंगी जोडपे सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग, पार्थ फिरोज मेहरोत्रा आणि उदय राज आनंद आणि इतर अनेकांचा समावेश आहे. 20 हून अधिक याचिकांपैकी बहुतेकांनी समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहांना विशेष विवाह कायद्यात संरक्षण दिलं आहे, असं याचिकांमध्ये म्हटलं गेलं आहे, पण समलिंगी जोडप्यांमध्ये भेदभाव केला गेला आहे. त्यामुळे समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
[ad_2]
