[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Government Insurance Companies: सरकारी विमा कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. वित्त मंत्रालय चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत तीन तोट्यात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना भांडवल देण्याचा विचार करत आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांतील कामगिरीच्या आधारे या कंपन्यांमध्ये भांडवल देण्यात येणार आहे.
‘या’ तीन विमा कंपन्यांना पाच हजार कोटींचे भांडवल
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्त मंत्रालयाने गेल्या वर्षी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या तीन कंपन्यांना व्यवसायापेक्षा नफ्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास आणि केवळ चांगले प्रस्ताव स्वीकारण्यास सांगितले होते. या पुनर्रचनेचा कंपन्यांच्या नफ्याचे आकडे आणि सॉल्व्हन्सी मार्जिनवर काय परिणाम झाला हे आर्थिक आढाव्यातून कळेल, असे सूत्रांनी सांगितले. सॉल्व्हन्सी मार्जिन हे अतिरिक्त भांडवल आहे जे कंपन्यांना संभाव्य दाव्याच्या रकमेपेक्षा जास्त आणि जास्त राखावे लागते. हे प्रतिकूल परिस्थितीत आर्थिक सुरक्षा म्हणून काम करते, कंपनीला सर्व दावे निकाली काढण्यास मदत करते. गेल्या वर्षी, सरकारने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या तीन विमा कंपन्यांना 5,000 कोटी रुपयांचे भांडवल दिले होते. त्यापैकी सर्वाधिक 3700 कोटी रुपये कोलकात्याच्या नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला देण्यात आले. याशिवाय दिल्लीस्थित ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला 1,200 कोटी रुपयांचे भांडवल आणि चेन्नईस्थित युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला 100 कोटी रुपयांचे भांडवल पुरवण्यात आले.
सर्वात फायदेशीर सरकारी विमा कंपनी
सरकार आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या कंपन्यांना मदत करण्याचा आणि त्यांना पुन्हा रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचवेळी देशातील सर्वात मोठी सरकारी कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे इतका पैसा पडून आहे. एलआयसी अनेक कंपन्यांमध्ये हा पैसा गुंतवत आहे. एलआयसीचा पैसाही अदानींच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवला जातो. जेव्हा हिंडेनबर्ग संकट अदानीला बसले तेव्हा एलआयसीवरही प्रश्न उपस्थित केले गेले. तथापि, एलआयसीने नंतर एक निवेदन जारी केले की कंपनीवर कोणत्याही प्रकारचे संकट नसल्याचे म्हटलं आहे.
[ad_2]
