[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नवी दिल्ली : भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी अध्यक्ष आणि भाजप खासदार बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh) यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान याच प्रकरणात न्यायालयात देखील मोठा दावा करण्यात आलाय. बृजभूषण सिंह यांच्या वकिलांनी दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित केलेत. कथित कृत्य देशात घडलेच नाही, असा दावा बृजभूषण यांच्या वकिलांनी सोमवारी (30 ऑक्टोबर) रोजी न्यायालयात केला.
बृजभूषण सिंह यांच्या वकिलांनी अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल यांच्या न्यायालयात म्हटलं की, ‘अशा प्रकराचं कोणतही कृत्य हे भारतात झालेलं नाही. फिर्यादींच्या म्हणण्यानुसार कथित अपराध हा टोकियो, मंगोलिया, बुल्गारिया, जकार्ता, कजाकिस्तान, तुर्की या देशांमध्ये घडला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरील सुनावणी ही भारतातील न्यायालयांमध्ये होऊ शकत नाही.’
उत्तर प्रदेशातील कैसरजंग मतदारसंघाचे खासदार बृजभूषण सिंह यांचे वकिल राजीव मोहन यांनी म्हटलं की,जे आरोप करण्यात आले आहेत, ‘ते भारताबाहेर झाले आहेत. त्यामुळे ते या न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकारक्षेत्रात येत नाही.’ बृजभूषण यांच्याविरोधात सहा महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळाची तक्रार दाखल केली आहे. याप्रकरणी दिल्ली न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान कुस्तीपटूंनी केलेल्या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे की, सातत्याने महिला कुस्तीपटूंवर लैंगिक शोषण करण्यात येत होते. सरकारी वकील अतुल कुमार श्रीवास्तव म्हणाले, याकडे गुन्ह्यांची मालिका म्हणून पाहावे. कारण सातत्याने महिलांचा लैंगिक छळ केला जात होता.
कोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबरला होणार आहे. दिल्ली पोलिसांनी 15 जून रोजी बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात लैंगिक छळप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते. डब्ल्यूएफआयचे निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर यांच्याविरोधातही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
भारतीय महिला कुस्तीपटूंनी भाजप खासदार बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. त्यानंतर दिल्लीतील जंतर मंतर याठिकाणी कुस्तीपटूंनी आंदोलन देखील केले होते. त्यानंतर कुस्तीपटूंना योग्य न्याय मिळेल असे आश्वासन सरकारकडून करण्यात आले होते. त्यानंतर बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात दिल्लीतील कोर्टात सुनावणी सुरु करण्यात आली होती. त्यामुळे आता या प्रकरणात बृजभूषण सिंह दोषी ठरणार का हे पाहणं हे महत्त्वाचं ठरेल.
हेही वाचा :
Electoral Bonds Issue : राजकीय पक्षांच्या देणग्यांची माहिती देणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही; मोदी सरकारचे थेट सुप्रीम कोर्टात उत्तर!
[ad_2]
