[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Government: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील करोडो गरीब जनतेला मोठं दिवाळी गिफ्ट दिलं आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत मोफत रेशन योजनेचा कालावधी पुढील पाच वर्षासाठी वाढवण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. त्यामुळं आता देशातील 80 कोटी लोकांना पुढील पाच वर्ष मोफत रेशन मिळणार आहे. पण पाच वर्ष मोफत रेशन देण्याच्या या योजनेवर सरकारचा नेमका किती खर्च होणार आहे याबाबतची सविस्तर माहिती पाहुयात.
देशातील 80 कोटी गरजू लोकांना अन्नाची हमी देणाऱ्या या योजनेवर सरकारी तिजोरीतून होणारा खर्चही मोठा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणावर नजर टाकली तर अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते की, 2023 साठी या योजनेवर दोन लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे येत्या पाच वर्षांत सरकारी तिजोरीवर किती बोजा पडणार आहे आणि त्यावर आतापर्यंत किती खर्च झाला आहे, हे समजून घेऊया?
5 वर्षात 10 लाख कोटी रुपये खर्च
चालू आर्थिक वर्षात या मोफत रेशन योजनेवर 2 लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी ही माहिती दिली होती. या अर्थसंकल्पीय अंदाजावरच नजर टाकली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनेला 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने सरकारी तिजोरीवर 10 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अन्न सुरक्षेसाठी भारत सरकारच्या खर्चाचा हा आकडा अनेक लहान देशांच्या वार्षिक बजेटपेक्षा जास्त आहे. कोरोनाच्या काळात या मोफत रेशन योजनेचे बजेट जवळपास 5 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते, मात्र त्यानंतर सरकारकडून वर्षानुवर्षे त्यात कपात करण्यात आली.
डिसेंबरमध्ये या योजनेचा कालावधी संपत होता
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प-2023 मधील भाषणादरम्यान केंद्राची मोफत रेशन योजना एका वर्षासाठी म्हणजेच 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. आता त्यामध्ये ही योजना आणखी 5 वर्ष वाढवण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली आहे. ही योजना केंद्र सरकारने 30 जून 2020 रोजी सुरु केली आहे. तेव्हापासून गरजूंना दिलासा देत त्याची मुदत अनेक वेळा वाढवण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या ताज्या घोषणेनंतर आता या योजनेचा लाभ डिसेंबर 2028 पर्यंत मिळणार आहे.
कोरोनाच्या काळात खूप उपयुक्त
2020 मध्ये जगभरात कोरोना महामारीने थैमान घातले असताना भारतालाही लॉकडाऊनसह अनेक कठोर निर्बंधांचा सामना करावा लागला. यामुळे लोकांवर उदरनिर्वाहाचे गंभीर संकट निर्माण झाले होते. या काळात गरीबांना पोट भरण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलत मोफत रेशन योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना सुरुवातीपासून मोफत रेशन दिले जात आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत लाभार्थ्यांना 5 किलो अन्नधान्य अगदी मोफत मिळते. या अंतर्गत बीपीएल कार्ड असलेल्या कुटुंबांना दर महिन्याला 4 किलो गहू आणि 1 किलो तांदूळ मोफत दिले जाते.
योजना सुरू झाल्यापासून किती खर्च?
FY2020-21 Rs 5,41,330 कोटी
FY2021-22 Rs 2,88,969 कोटी
FY2022-23 Rs 2,87,194 कोटी
FY2023-24 Rs 1,97,350 कोटी
आव्हानातून अर्थव्यवस्था सावरली
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) ही मोदी सरकारच्या सर्वात यशस्वी योजनांमध्ये गणली जाते. कोरोना महामारीच्या तीन लाटांमध्ये या योजनेने मोठे काम केले. सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना दिला. नंतरच्या काळातही गरिब लोकांना दिलासा देण्याचे काम सुरूच आहे. आता देशाची अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या संकटातून पूर्णपणे सावरली असताना, सरकार गरिबांना दिलासा देत आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
मोठी बातमी! पंतप्रधान मोदींकडून देशातील 80 कोटी लोकांना दिवाळी गिफ्ट, 5 वर्षे मिळणार मोफत रेशन
[ad_2]
