[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Wilful Defaulter in India : बँकांकडून कर्ज (Bank Loan) घेण्यासाठी सामान्यांना मोठी खटपट करावी लागते. कर्ज मिळाल्यानंतरही कर्जाचे हप्ते (EMI) वेळेवर भरले जावेत, याचीही काळजी सामान्यांना घ्यावी लागते. मात्र, बँकांचे नियम, क्रेडिट स्कोअर वगैरे हे सामान्यांसाठीच आहेत का असा प्रश्न उपस्थित करणारी माहिती समोर आली आहे. भारतात फक्त 2693 लोकांनी बँकांचे तब्बल 1.96 कोटी रुपये हडप केले आहेत. या विलफुल डिफॉल्टर कर्जदारांकडून (Wilful Defaulter) कर्जाची वसुली करण्यास बँकांना अपयश आले आहे.
5 कोटींहून अधिक रक्कम अडकली…
केंद्र सरकारने सोमवारी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2023 पर्यंत देशात 2623 विलफुल डिफॉल्टर आहेत. या लोकांकडे 5 कोटी किंवा त्याहून अधिक रुपये अडकले आहेत. त्यांच्याकडे 1,96,049 कोटी रुपये बँकांचे अडकले आहेत. या व्यक्तींकडून जाणिवपूर्वक कर्जाचा परतावा होत नाही. या व्यक्तींकडून बँकांना कर्ज वसूली करण्यास अपयश आले.
अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लोकसभेत सांगितले की, 2022-23 या आर्थिक वर्षात बँकांनी माफ केलेली निम्म्याहून अधिक कर्जे ही बड्या कंपन्या, आणि आस्थपनांची आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण 2.9 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. त्यापैकी 1.9 लाख कोटी रुपयांची कर्जे ही बड्या कंपन्यांची होती. हा आकडा 52.3 टक्के आहे.
4 वर्षात 10.57 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ…
कराड यांनी सांगितले की, बँकांनी 2018-19 ते 2022-23 या चार वर्षांत 10.57 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली आहेत. यामध्ये बड्या उद्योगपतींचा वाटा 5.55 लाख कोटी रुपये होता. हे एकूण कर्जमाफीच्या 52.5 टक्के आहे.
बँकांकडून 5,309.80 कोटी रुपयांचा दंड वसूल…
गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांनी 5,309.80 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. यात कर्ज भरण्यास विलंब झाल्यास दंडाचाही समावेश असल्याचे वित्त राज्यमंत्री कराड यांनी सांगितले. सेंट्रल रिपॉझिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (CRILC) नुसार, यावर्षी 31 मार्चपर्यंत 2,623 लोकांना विलफुल डिफॉल्टर घोषित करण्यात आले आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
[ad_2]