[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्यावर राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर इन-चेंबर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने आजच्या सुनावणीत आपली भूमिका मांडली आहे. आता, या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट लवकरच आपला निकाल देण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील निकालावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. सुप्रीम कोर्ट तीन प्रकारे निकाल देण्याची शक्यता आहे.
पहिली शक्यता काय?
मराठा आरक्षणच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर तीन प्रकारे निकाल लागण्याची शक्यता आहे. पहिली शक्यता ही क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळली जाऊ शकते. असे झाल्यास मराठा आरक्षणाची शक्यता कोर्टातून मिळण्याची शक्यता मावळणार असून संसदेवर अवलंबून राहवे लागणार आहे.
दुसरी शक्यता काय?
क्युरेटिव्ह याचिकेमध्ये सुप्रीम कोर्ट नोटीस काढू शकते.याचा अर्थ प्रकरणातील प्रतिवादी जयश्री पाटील यांना मराठा आरक्षणाबाबत अशी याचिका दाखल आहे, त्यामुळे तुम्ही यावर भूमिका मांडा असे निर्देश सुप्रीम कोर्ट देऊ शकते.
तिसरी शक्यता काय?
या प्रकरणातील तिसरी शक्यता म्हणजे ओपन कोर्टात सुनावणी करू असं म्हणत कोर्ट सुनावणीची तारीख देऊ शकते. मराठा आरक्षणासाठीचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आज तशी मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास तयारी दाखवल्यास काही प्रमाणात कोंडी फुटू शकते. मात्र, कदाचित याचिका फेटाळल्यास कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने काय होईल?
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी नोटीस काढली किंवा ओपन कोर्टात सुनावणी करण्याचा निर्णय झाला तर सरकारसाठीही आनंदाची बातमी असेल.
क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळल्यास काय?
सुप्रीम कोर्टाने क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळल्यास राज्य सरकारची अडचण वाढू शकते. मागासवर्गीय आयोगाचा सुधारित अहवाल सादर करावा लागू शकतो. मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागू शकते. तर, दुसरीकडे मराठा आरक्षण आंदोलक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
खुली सुनावणी झाल्यास काय?
मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर खुल्या कोर्टात सुनावणीस वेळ लागू शकतो. यामुळे सरकारच्या आशा पल्लवित होतील. सरकारला तात्पुरता दिलासा मिळेल. नवा कायदा करताना सरकार म्हणू शकेल की हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असल्याचे सांगत काही प्रमाणात रोष कमी होईल.
नोटीस बजावल्यास काय?
या प्रकरणात प्रतिवादी जयश्री पाटील यांना नोटीस बजावल्यास, त्यांच्याकडून आधी उत्तर दिले जाईल. त्यानंतरच्या सुनावणीत सरकार आपली बाजू मांडेल. यासाठी खूप वेळ जाणार असल्याशी शक्यता आहे.
Curative Petition : अपवादात्मक प्रकरणात आरक्षण मर्यादा 60 % च्या वर : Adv. Siddharth Shinde
[ad_2]
