[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
RBI Loan Waive Off : तुम्ही बँकेतून कर्ज घेतले (Bank Loan) आहे आणि हे कर्ज माफ करण्याची तुम्हाला सोशल मीडियातून (Social Media) ऑफर मिळाली आहे? काही वृत्तपत्रातूनही तुम्ही याबद्दल वाचलं आहे? या जाहिरातींना भुलून तुम्हीदेखील अर्ज करण्याच्या तयारीत असाल तर सावध व्हा. सोशल मीडिया, वृत्तपत्र आणि अन्य माध्यमातून कर्ज माफ करण्यासाठीच्या जाहिरातींबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांना सावध राहण्याचा इशारा दिला असून अशा अफवांना बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे.
कर्जमाफीच्या जाहिरातींपासून सावध राहा
आरबीआयने एका वृत्तपत्र निवदेनातून सामान्य नागरिकांना अशा खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींपासून सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. अशा बेकायदेशीर कृत्यांमुळे आणि जाहिरातींना भुलल्यामुळे ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अशा ऑफर्स देणाऱ्यांविरोधात संबंधित यंत्रणांना पोलीस तक्रार करण्याची सूचना दिली आहे.
RBI Cautions against unauthorised campaigns on Loan waiverhttps://t.co/OJIq2TCm2A
— ReserveBankOfIndia (@RBI) December 11, 2023
सोशल मीडियावर जाहिरातींचा सुळसुळाट
आरबीआयने सांगितले की, कर्जदारांना कर्ज माफी करून देणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती निदर्शनास आल्या आहेत. प्रिंट मीडिया ते सोशल मीडियावरही अशा जाहिरातींचा सुळसुळाट झाला आहे. कोणत्याही अधिकाराशिवाय कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या बदल्यात ही मंडळी सेवा शुल्क म्हणून काही रक्कम आकारत असल्याचे वृत्त असल्याचे आरबीआयने म्हटले.
वित्तीय संस्थांच्या स्थिरतेला धोका
आरबीआयने म्हटले आहे की हे लोक नागरिकांना सांगत आहेत की बँका आणि वित्तीय संस्थांचे कर्ज परत करण्याची गरज नाही. अशा घटना वित्तीय संस्थांच्या स्थिरतेला आव्हान देत आहेत आणि ठेवीदारांच्या हिताकडेही दुर्लक्ष करत आहेत. अशा खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना बळी पडू नका, असा इशारा आरबीआयने सर्वसामान्यांना दिला आहे. अशा लोकांशी संबंध ठेवल्याने नागरिकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते, असा इशाराही आरबीआयने दिला आहे.
आरबीआयकडून रेपो दर स्थिर
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank of India) पुन्हा एकदा रेपो रेट (RBI Repo Rate) जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन दिवसीय चलनविषयक धोरण आढावा बैठकीनंतर (MPC Meeting) RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितलं की, समितीनं पुन्हा एकदा रेपो दरांत कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दर सध्या 6.5 टक्के आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
[ad_2]
