[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
India Poverty Index : स्वातंत्र्यानंतरही 77 वर्षे होऊन गेली तरीही भारतात गरिबी हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. सध्या देशातील सुमारे 23 कोटी लोक गरिबी रेषेखाली (Below Poverty Line) जगत आहेत. त्यांना उदरनिर्वाहासाठी कष्टासारखे काम करावे लागते. अलीकडेच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दारिद्र्यरेषेखालील लोकांबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्याला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजित सिंह यांनी भारतातील गरिबीसंदर्भात आकडेवारी समोर ठेवली.
देशातील गरिबीची स्थिती जाणून घेण्यासाठी 2011-12 मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर आजपर्यंत याबाबत कोणतेही मूल्यांकन जारी करण्यात आलेले नाही. या सर्वेक्षणात दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या 27 कोटी असल्याचे सांगण्यात आले. देशातील 21.9 कोटी लोकसंख्या अजूनही दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
दारिद्र्यरेषेची पातळी कशी ठरवली जाते?
सरकारच्या मते, देशातील 21.9 टक्के लोकसंख्या अजूनही दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहे. खेडेगावात राहणारी व्यक्ती रोज 26 रुपये खर्च करू शकत नसेल आणि शहरात राहणारी व्यक्ती 32 रुपये खर्च करू शकत नसेल, तर ती व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली गणली जाईल, असे सरकारचे मत आहे.
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब आपल्या मुलांना मूलभूत सुविधाही पुरवू शकत नाही. ते कुटुंब आपल्या मुलांना योग्य शिक्षण देऊ शकत नाही किंवा आरोग्य आणि पुरेसे अन्न देऊ शकत नाही. कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन हा गरिबीत जगणाऱ्या लोकांसाठी मोठा संकटाचा काळ होता. जेव्हा त्यांना चढ्या व्याजाने कर्ज घेऊन कुटुंब चालवावे लागत होते.
अशा परिस्थितीत त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर तर परिणाम झालाच, शिवाय त्यांना योग्य आहार मिळण्यातही अडचणी आल्या. यावेळी उपेक्षित समुदाय आणि त्यांच्या कुटुंबांना कोविड संपल्यानंतर काही काळ अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले आणि रोजगाराशी संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागले.
CMIE (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी) द्वारे लॉकडाऊननंतर जारी केलेल्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की मे 2022 मध्ये बेरोजगारीचा दर 7.1 टक्क्यांवरून जून 2022 मध्ये 7.8 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, ग्रामीण भारतातील बेरोजगारीच्या दरात 1.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
NITI आयोगाचा अहवाल काय म्हणतो?
सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, NITI आयोगाने ‘राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी निर्देशांक: एक प्रगती पुनरावलोकन 2023’ नावाचा अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार 2015-16 ते 2019-21 या वर्षात 13.5 कोटी लोकांना बहुआयामी दारिद्र्यातून मुक्त करण्यात आले आहे. NITI आयोगाने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (MPI) ची ही दुसरी आवृत्ती सादर केली आहे. त्याची पहिली आवृत्ती नोव्हेंबर 2021 मध्ये सादर करण्यात आली.
देशात बहुआयामी गरीबांची संख्या किती आहे?
भारतामध्ये 2015-16 मध्ये 24.85 टक्के लोकसंख्या बहुआयामी गरीब होती. जे 2019-21 मध्ये 14.96 टक्के कमी झाले. तथापि, देशाची 15 टक्के लोकसंख्या आजही बहुआयामी दारिद्र्यात जगत आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. जे चिंताजनक आकडे आहेत. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला या दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
ग्रामीण भागात झपाट्याने घट
ग्रामीण आणि शहरी भागात बहुआयामी दारिद्र्यात फरक अजूनही आहे. ग्रामीण भागातील लोक गरिबीने अधिक त्रस्त आहेत. तथापि, शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील गरिबीची पातळी झपाट्याने कमी झाल्याचा दिलासाही दिला आहे.
शहरी भागातील दारिद्र्य 8.65 टक्क्यावरून 5.27 टक्क्यापर्यंत कमी झाले, तर ग्रामीण भागातील गरिबी 32.59 टक्क्यावरून 19.28 टक्क्यापर्यंत कमी झाली. तथापि NITI आयोगानेही शहरी आणि ग्रामीण भागातील या फरकावर चिंता व्यक्त केली आहे.
बहुआयामी गरिबीचे प्रमुख कारण
NITI आयोगाच्या अहवालानुसार, पोषण, शालेय शिक्षण, स्वच्छता आणि स्वयंपाकाच्या इंधनातील सुधारणांनी गरिबी कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी वीज, बँक खात्यांमध्ये प्रवेश आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधांमुळे मोठ्या लोकसंख्येचे जीवनमान सुधारले आहे.
याशिवाय सरकारतर्फे राबवण्यात येणारे आरोग्य कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन या महत्त्वाच्या गोष्टींचे वर्णन करण्यात आले आहे. NITI आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की पोषण अभियान आणि अॅनिमिया मुक्त भारत सारख्या कार्यक्रमांमुळे लोकांचे आरोग्य सुधारले आहे. याशिवाय, स्वच्छ भारत मिशन आणि जल जीवन मिशन यासारखे उपक्रमही स्वच्छतेशी संबंधित सुधारणांना मदत करत आहेत.
NITI आयोगाच्या अहवालात, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना आणि समग्र शिक्षा यासारख्या उपक्रमांना गरिबी कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले गेले आहे. अहवालानुसार, पीएम उज्ज्वला योजनेमुळे एलपीजीच्या तुटवड्यामध्ये 14.6 टक्काची सुधारणा दिसून आली आहे.
बहुआयामी गरिबी निर्देशांक म्हणजे गरिबी मोजण्याचे प्रमाण, जे एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न सांगते. गरिबीवरील अहवाल 12 MPI निर्देशकांद्वारे तयार केला जातो.
जर आपण भारतातील सर्वात गरीब राज्याबद्दल बोललो तर छत्तीसगड हे सर्वात गरीब राज्य मानले जाते. याशिवाय झारखंड, मणिपूर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश आणि आसाममध्येही गरिबी शिखरावर आहे. सर्वात समाधानी राज्यांमध्ये केरळचे नाव प्रथम येते.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]
