[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Debt On India Rise : भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था (India Fastest Growing Economy) आहे. तर, दुसरीकडे देशावरील कर्जाचा बोझाही वाढत चालला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत देशाचे एकूण कर्ज 2.47 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थात 205 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याची माहिती एका अहवालात देण्यात आली आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात डॉलरच्या मूल्यात वाढ झाल्याचाही परिणाम झाला असून, त्यामुळे कर्जाचा आकडा वाढला आहे.
देशाच्या एकूण कर्ज किती वाढ?
‘पीटीआय’च्या वृत्तानुसार, मागील आर्थिक वर्षाच्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत, एकूण कर्ज 2.34 ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच सुमारे 200 लाख कोटी रुपये होते. Indiabonds.com चे सह-संस्थापक विशाल गोयंका यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या आकडेवारीचा हवाला देऊन केंद्र आणि राज्यांवर कर्जाची आकडेवारी सादर केली आहे.
त्यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारचे कर्ज सप्टेंबर तिमाहीत 161.1 लाख कोटी रुपये होते. हे कर्ज मार्च तिमाहीत 150.4 लाख कोटी रुपये होते. यासोबतच, एकूण कर्जामध्ये राज्य सरकारांचा वाटा 50.18 लाख कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या काळात अमेरिकन डॉलरचे मूल्य वाढल्याने या कर्जाच्या आकडेवारीवरही परिणाम झाला आहे. वास्तविक, हे देखील समजू शकते की मार्च 2023 मध्ये एक डॉलर 82.54 रुपये होता. डॉलरचा दर वधारला असून जो आता 83.15 रुपये झाला आहे.
अहवालात आकेडवारी समोर
Indiabonds.com चा हा अहवाल RBI, CCI आणि SEBI कडून गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडे सर्वाधिक 161.1 लाख कोटी रुपये म्हणजेच एकूण कर्जाच्या 46.04 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय राज्यांचा हिस्सा म्हणजेच 50.18 लाख कोटी रुपये 24.4 टक्के आहे.
या अहवालात वित्तीय खर्चाचा तपशीलही देण्यात आला आहे, जो 9.25 लाख कोटी रुपये आहे आणि एकूण कर्जाच्या 4.51 टक्के आहे. याशिवाय, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत एकूण कर्जामध्ये कॉर्पोरेट बाँडचा हिस्सा 21.52 टक्के होता, जो 44.16 लाख कोटी रुपये आहे.ो
आयएमएफने कर्जाबद्दल इशारा दिला
यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नेही कर्जाबाबत भारताला इशारा दिला आहे. जागतिक संस्थेने म्हटले आहे की केंद्र आणि राज्यांसह भारताचे सामान्य सरकारी कर्ज मध्यम कालावधीत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 100 टक्क्यांच्या वर पोहोचू शकते. अशा परिस्थितीत दीर्घ मुदतीत कर्जाची परतफेड करण्यात अडचण येऊ शकते. तथापि, केंद्र सरकारने या IMF अहवालाशी असहमत व्यक्त केली आहे आणि असा विश्वास आहे की सरकारी कर्जाचा धोका खूपच कमी आहे. बहुतेक कर्ज भारतीय चलनात म्हणजेच रुपयात आहे.
[ad_2]
