[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Bengaluru: गृह ज्योती योजनेअंतर्गत घरगुती ग्राहकांना 200 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) केली, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 15 जूनपासून नावनोंदणी सुरू केली जाईल, अशी माहिती कर्नाटकचे ऊर्जा मंत्री के. जे. जॉर्ज यांनी दिली. ज्या लोकांना ही सुविधा मिळवायची आहे त्यांनी लवकरात लवकर नावनोंदणी करावी, असं आवाहन ऊर्जा मंत्र्यांनी केलं आहे. 15 जून ते 5 जुलै या कालावधीत राज्य सरकारच्या सेवा सिंधू पोर्टलद्वारे नाव नोंदणी करता येईल, असं ते म्हणाले.
मोफत 200 युनिट वीज देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतल्यानंतर लगेच 2 दिवसांनी त्याच्या अंमलबजावणीला देखील सुरुवात करण्यात आली आहे. आता या मोफत विजेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांना घराचा पत्ता असलेला कोणताही पुरावा अपलोड करणे आवश्यक असेल, असे ऊर्जा मंत्री म्हणाले. ऊर्जा मंत्री जॉर्ज यांनी सांगितल्यानुसार, अर्जदारांना आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, टायटल डीड किंवा लीज किंवा भाडे करार यासारखी कोणतीही कागदपत्रं या योजनेसाठी नोंदणी करण्यासाठी सेवा सिंधू अर्जामध्ये अपलोड करणं आवश्यक आहे.
भाडेकरुंनाही या योजनेचा फायदा होणार असल्याचं कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केलं आहे. येत्या दोन दिवसांत नवीन इमारती किंवा नवीन भाडेकरूंचाही या योजनेत समावेश करण्याचे धोरण आणले जाईल, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले.
योजनेनुसार, वीज पुरवठा कंपन्या अर्जदारांचा गेल्या आर्थिक वर्षातील विजेचा सरासरी वापर ठरवतील, ज्याच्या आधारे प्रत्येक ग्राहकाला सरासरी वीज मोफत दिली जाईल. जर विजेचा वापर 200 युनिट्सच्या खाली असेल, तर आणखी 10 टक्के विजेचा वापर त्यात जोडला जाईल. हा सरासरी वापर विनामूल्य असेल आणि 200 युनिट्सच्या वरील वापरासाठी शुल्क आकारले जाईल. समजा एखादा ग्राहक सरासरी 150 युनिट वीज वापरत असेल, तर तो किंवा ती 165 युनिटपर्यंत वीज मोफत मिळवण्यास पात्र असेल. 200 युनिट्सहून अधिक युनिट्सच्या जादा वापरासाठी शुल्क आकारले जाईल. 200 युनिटपेक्षा जास्त वीज वापर करणाऱ्याला संपूर्ण बिल भरावे लागेल.
ऊर्जा मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्नाटक राज्यात 2.16 कोटी ग्राहक आहेत जे 200 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरतात, तर 200 युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरणारे केवळ 2 लाख ग्राहक आहेत. या योजनेमुळे कर्नाटक राज्याच्या तिजोरीवर किमान 13,000 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. आम्हाला या योजनेत अधिकाधिक लोकांचा समावेश करायचा आहे आणि कोणालाही यातून वगळण्याचा आमचा विचार नाही, असं ऊर्जा मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. महागाईचा फटका बसलेल्या मध्यम वर्गालाही दिलासा देणं हा आमचा उद्देश आहे, असं जॉर्ज म्हणाले. ऊर्जा विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितलं की, वीज वापराच्या आधारे सरासरी युनिट वापराची गणना करण्यासाठी सरकार आधार वर्ष बदलण्याचा विचार करू शकते. वीज वापराच्या पद्धतीनुसार आम्ही नवीन सरासरी वर्ष सेट करण्याचा विचार करू शकतो, असंही ते म्हणाले.
हेही वाचा:
Maharashtra Congress In-Charge : महाराष्ट्र काँग्रेसला लवकरच नवा प्रभारी मिळणार? निवडणुकीच्या महत्वाच्या वर्षात कुणाला मिळणार जबाबदारी?
[ad_2]
