[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) 
नोव्हेंबरमध्ये, राज्य सरकारने आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात 7,000 आणि गट प्रवर्तकांच्या मानधनात 6,200 ने वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र दीड महिना उलटूनही याबाबत कोणताही शासन निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार फसवणूक करत असल्याची भावना आशा स्वयंसेविकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
शासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा 12 जानेवारीपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य आशा गट प्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने दिला आहे.
राज्यातील सुमारे 70 हजार आशा स्वयंसेविका आणि साडेतीन हजारांहून अधिक गट प्रवर्तक राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत आहेत. पगारवाढीसह विविध मागण्यांसाठी आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तकांनी 18 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान संप पुकारला होता.
1 नोव्हेंबर 2023 रोजी आरोग्यमंत्र्यांनी कृती समितीसोबत बैठक घेतली आणि आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तकांना दिवाळी भेट म्हणून दोन हजार रुपये, आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात सात हजार रुपये आणि गट प्रवर्तकांना 6200 रुपये मानधन देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र गटप्रवर्तकांच्या मानधनात समाधानकारक वाढ न झाल्याने संप लांबणीवर पडला होता.
त्यानंतर 9 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत समूहाच्या प्रवर्तकांना 10,000 रुपये देण्याच्या सूचना अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांना फोनवरून देण्यात आल्या.
10 नोव्हेंबरपासून संप स्थगित केल्यानंतर, आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तकांनी ए.बी.एच. कार्ड आणि गोल्डन कार्ड काढणे, PMMVY अर्ज ऑनलाइन भरणे ही कामे पूर्ण केली. मात्र, संपादरम्यान कापलेले पगार अद्याप मिळालेले नाहीत. तसेच, मानधन वाढीबाबत राज्य सरकारने अद्याप शासन निर्णय जारी केलेला नाही.
शासन निर्णय जाहीर करावा या मागणीसाठी हिवाळी अधिवेशनात 18 डिसेंबर रोजी मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र, याची दखल घेतली जात नसल्याने आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे त्यांनी २९ डिसेंबरपासून ऑनलाइन कामांवर बहिष्कार घातला आहे.
शासन निर्णय तातडीने जारी न केल्यास 12 जानेवारीपासून सर्व आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक राज्यव्यापी बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य आशा गट प्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने दिला आहे.
हेही वाचा
म्हाडा मुंबईकरांसाठी 600 घरांची लॉटरी काढण्याची शक्यता
मुंबईतील रिक्षाचालकांची भाडेवाढीसाठी उच्च न्यायालयात धाव
[ad_2]
