[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Dry Day in Assam on 22 January: अयोध्येतील (Ayodhya) भव्य राम मंदिराचं (Ram Mandir) उद्घाटन 22 जानेवारीला आयोजित करण्यात आला आहे. रामललाच्या अभिषेक सोहळ्यासाठी देश-विदेशातील अनेक दिग्गज उपस्थित राहणार आहेत. या दिमाखदार सोहळ्यासाठी संपूर्ण अयोध्या नगरी सज्ज झाली आहे. अशातच देशातही 22 जानेवारीला मोठा उत्सव साजरा केला जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर आसाम सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. आसाम सरकारनं 22 जानेवारीचा दिवस ‘ड्राय डे’ म्हणून घोषित केला आहे. म्हणजेच, या दिवशी राज्यात दारूची दुकानं बंद राहणार आहेत. संपूर्ण राज्यात 22 जानेवारीला दारूविक्रीसाठी बंदी असेल. आसामच्या एका मंत्र्यानं यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
पर्यटन मंत्री जयंत मल्ल बरुआ यांनी रविवारी (7 जानेवारी) पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं की, “मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राम मंदिर उद्घाटनानिमित्त राज्यात कोरडा दिवस ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.” अयोध्येत होणाऱ्या या सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, एनडीए शासित राज्यांचे अनेक मुख्यमंत्री आणि 6 हजारहून अधिक लोक उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.
‘ड्राय डे’ म्हणजे नेमकं काय?
सरकार एखादा विशेष सण किंवा विशेष प्रसंगी संपूर्ण राज्यात दारुविक्रीवर बंदी घालतं, तेव्हा त्या दिवसाला ड्राय डे असं म्हणतात. ड्राय डेच्या दिवशी मद्यविक्रीवर पूर्णपणे बंदी असते. महत्त्वाचं म्हणजे, हा नियम मोडणाऱ्या दुकानदारांवर कायदेशीर कारवाई केली जाते. 1962 मध्ये पंजाबच्या उत्पादन शुल्क कायद्यात पहिल्यांदा ड्राय डेचा उल्लेख करण्यात आला होता. नंतर केंद्र सरकारनं 1950 मध्ये संपूर्ण भारतात लागू केला.
‘या’ तिन्ही समाजांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
जयंत मल्ला बरुआ म्हणाले, “या बैठकीत, मंत्रिमंडळानं मिसिंग, राभा हसोंग आणि तिवा समुदायांचे आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार वाढवण्यासाठी तीन विकास परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परिषदांसाठी जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल.”
उद्योजक महिलांसाठी सरकारचं मोठं पाऊल
जयंत मल्ला बरुआ यांनी सांगितलं की, “या व्यतिरिक्त, या बैठकीत बचत गट अंतर्गत नोंदणीकृत महिलांसाठी सध्याच्या योजनेअंतर्गत आर्थिक पॅकेज मंजूर करण्याचा निर्णयही सरकारनं घेतला आहे. उद्योजक महिलांना त्यांच्या उपक्रमासाठी ही मदत होईल. राज्यातील सुमारे 49 लाख महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.”
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय
“कॅबिनेटनं 4 लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणारे सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना समाविष्ट करण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) च्या व्याप्तीचा विस्तार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. एवढंच नाही तर या लोकांना आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांचा आरोग्य विमाही मिळणार आहे. पूर्वी हे लोक यासाठी पात्र नव्हते कारण ते सरकारी कर्मचारी होते.”, असंही जयंत मल्ला बरुआ यांनी सांगितलं.
[ad_2]
