[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नागपूर : विदर्भात (Vidarbha) पर्यटनाच्या अमर्याद संधी आहेत. सर्वाधिक व्याघ्र प्रकल्प नागपूर (Nagpur) विभागात आहेत. व्याघ्र प्रकल्पाच्या सफारीसाठी जगभरातील पर्यटक मोठ्या संख्येने विदर्भात येत असतात. त्यांना अधिकच्या सुविधा देतानाच, या सर्व पर्यटन केंद्रांना जोडून टुरिझम सर्किट उभारण्यात यावे. यवतमाळच्या टिपेश्वर अभयारण्य, मेळघाट यांसारख्या पर्यटन क्षेत्रांना अधिकची सुविधा देण्याबरोबरच, त्यांची अधिक प्रभावीपणे प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. नागपूर-अमरावती विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनांचा सर्वसाधारण आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्हिडिओ कॉन्फरसिंग घेतला. त्यावेळी त्यांनी या सुचना संबंधित विभागाला दिला.
टुरिझम सर्किटची निर्मिती
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक योजनेची (सर्वसाधारण) राज्यस्तरीय बैठक मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी विदर्भातील नागपूर व अमरावती विभागातील अकरा जिल्ह्यांचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, विदर्भात पर्यटन विकासाला अमर्याद संधी आहेत. विदर्भातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नागपूरसह अमरावती विभागातील महत्वाच्या पर्यटन क्षेत्रांची एकत्रित सांगड घालून टुरिझम सर्किट विकसीत करण्याच्या सूचना त्यांनी आज दिल्या.
आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला जिल्हा वार्षिक योजनांमधील निधी खर्चाचे प्रमाण अल्प राहून त्यामध्ये वर्षाच्या अखेरीस मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यांनी वित्त विभागाने निधी वितरीत केल्यानुसार निधी खर्चाचे प्रमाण राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी. निधी वेळच्यावेळी खर्च करतानाच विकासकामे दर्जेदार पध्दतीने पूर्ण करावीत.
‘डिपीसी’ च्या माध्यमातून गत वेळपेक्षा वाढीव निधी
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांनी विविध यंत्राणांकडून आलेल्या मागणीनुसार निधीची मागणी केली आहे. जिल्ह्यांची लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रावर आधारीत तयार करण्यात आलेल्या सूत्रानुसार निधीचे वितरण करण्यात येईल. तसेच गतवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या निधीपेक्षा यंदा अधिकचा निधी देण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
विकासकामांच्या गुणवत्तेत तडजोड नको
राज्य सरकार जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यांना देत असलेला निधी हा सर्वसामान्यांच्या कराच्या पैशातून देण्यात येतो. त्यामुळे या निधीचा विनियोग योग्य पध्दतीने झाला पाहिजे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या कामांच्या गुणवत्तेत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करु नये, प्रत्येक काम गुणवत्तापूर्ण झाले पाहिजे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
केंद्रासह राज्याच्या निधीचे प्रभावीपणे अभिसरण करा
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे आपले उद्दीष्ट आहे. हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांनी आपल्या जिल्ह्यात खासगी गुंतवणुक आकर्षित करणे, निर्यात वाढविणे तसेच राज्यासह केंद्राच्या योजनांच्या अभिसरणाद्वारे निधीचा अधिकाधिक वापर करावा. त्याचबरोबर जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये देण्यात आलेला निधी प्राधान्याने सामाजिक क्षेत्रातील विविध योजनांवर विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, महिला व बाल कल्याण, कृषि, मृद व जलसंधारणाच्या क्षेत्रात खर्च करावा. असे देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]