[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) गेल्या पाच महिन्यांपासून जालन्यातील आंतरवाली सराटी ते आर्थिक राजधानी मुंबईपर्यंत अहोरात्र लढा दिलेल्या मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी बाजी मारली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज (27 जानेवारी) वाशीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात पोहोचत मनोज जरांगे यांना सरकारकडून काढण्यात आलेला जीआर (शासकीय अध्यादेश) सुपूर्द केला. तसेच यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांची गळाभेट घेत पाठ थोपटली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडले.
मनोज जरागेंनी इशारा देताच रात्रीत अध्यादेश
मागण्यांवर आज रात्रीपर्यंत बाबतीत आदेश काढावा. अन्यथा, आज (27 जानेवारी) दुपारी बारानंतर आझाद मैदानाकडे (Azad Maidan) कूच करू असा इशाराच मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला होता. जरांगे पाटील यांच्यासह हजारो आंदोलकांचा ताफा वाशी, नवी मुंबईत या ठिकाणी थांबला होता. अध्यादेश मिळाला तरी आझाद मैदानाकडे गुलाल उधळण्यासाठी जाणार आणि नाही मिळाल्यास त्याठिकाणीच उपोषण करू असा इशाराही त्यांनी दिला होता. मात्र, त्यांनी अध्यादेश मध्यरात्री काढल्यानंतर आझाद मैदानाकडील प्रवास थांबवला आणि आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा केली.
सगेसोयऱ्यांवर सरकारकडून एक पाऊल मागे
सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे मराठ्यांना आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाने पूर्ण झाला असून 54 लाख नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबईच्या वेशीवर वाशीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून मनोज जरांगे पाटील यांनी काल (26 जानेवारी) 13 मागण्या करत राज्य सरकारला आझाद मैदानात आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. यामध्ये अत्यंत काथ्याकूट झालेल्या सगेसोयरे हा कळीचा मुद्दा होता. या मुद्यावरून सरकारने एक माघार घेत या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्या मान्य करत राज्य सरकारने जीआर मध्यरात्रीच काढण्यात आला. सोबतच नोंदी सापडलेल्यांच्या सगसोयऱ्यांनाही लाभ होणार असल्याने जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
उपोषण सोडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभेला संबोधित केले. ते म्हणाले की, मराठा समाजाचा जो संघर्ष आहे, मराठ्यांनी अनेकांना मोठं केलं, मोठमोठी पदं अनेकांना मिळाली. परंतु मराठा समाजाला न्याय देत असताना, संधी आली तेव्हा त्यांनी संधी द्यायला हवी होती. पण आजचा दिवस हा तुमच्या विजयाचा दिवस आहे. तुम्ही गुलाल उधळण्याचा दिवस आहे. सरकारने जे निर्णय घेतले त्यामध्ये, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं शिंदे समितीला मुदतवाढ, प्रमाणपत्र देण्याचं शिबीर घेण्यासाठी अधिसूचना, नोंदी शोधण्यासाठी समिती, मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून कुणबी प्रमाणपत्र सोडून इतर कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं, ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, असं मराठा आरक्षण ज्या ओबीसींना सवलती मिळतात, त्या सवलती मराठ्यांना दिल्या जातील, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील काय म्हणाले?
उपोषण सोडल्यानंतर जरांगे पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चांगले काम केले आहे. आपला त्यांना विरोध संपला आहे. आपली मागणी मान्य झाली आहे. आपल्याला विरोध करणाऱ्यांना आपण विरोध होता. समाज म्हणून आपला विषय संपला आहे. मी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते जूस स्वीकारणार आहे. आपण त्यांच्या हस्ते पत्र स्वीकारणार आहोत. समाजाला मी मायबाप मानले आहे. मी तुम्हाला विचारून निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांना बोलवू का? यावर सर्वांनी होकार दिल्याने मी निर्णय घेतला आहे.सर्व खुट्या मी उपटल्या आहेत. मला विजयी सभा प्रचंड मोठी घ्यायची आहे. ती तारीख लवकर घोषित करणार, असल्याचे जरांगे म्हणाले.
मनोज जरांगेंच्या काय होत्या प्रमुख मागण्या?
54 लाख नोंदी सापडलेल्या कुटुंबांना प्रमाणपत्र द्यावं, कुणबी प्रमाणपत्र नोंद सापडणाऱ्या कुटुंबाला सरसकट आरक्षण आणि तिसरी मागणी होती ज्याची नोंद सापडली त्याच्या सग्यासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र द्यावं अशा तीन मागण्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या होत्या. त्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: राजपत्र घेऊन नवी मुंबईत मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. सर्व मागण्या मान्य करुन, मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांना गुलाल लावला. परंपरेनुसार लग्नाच्या सोयरीकी जुळतात त्या सग्यासोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती, ती मान्य करण्यात आली.
मनोज जरांगेंनी दिला होता उपोषणाचा इशारा
मनोज जरांगे यांनी शुक्रवारी यांनी उपोषणाचा इशारा देतानाच सर्वात महत्वाची मागणी सगसोयऱ्यांवर केली होती. जरांगे यांनी या मागणी अन्य 12 मागण्यांचा पूर्तता होण्यासाठी 27 जानेवारीपासून उपोषणाचा इशारा दिला होता. यानंतर राज्य सरकारची पळापळ सुरु झाली होती. यानंतर तातडीने मंत्रिमंडळाची शुक्रवारी सायंकाळी मंत्रिमंडळाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत सगेसोयऱ्यांच्या नोंदी करण्यासंदर्भातील अद्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर अध्यादेश तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी काल संध्याकाळीच पार पडली. या बैठकीला मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरांचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.
मध्यरात्रीत काय काय घडलं?
सरकारकडून तातडीने अध्यादेशाचा निर्णय झाल्यानंतर या निर्णयाची माहिती मनोज जरांगे पाटील यांना देण्यासाठी आज मध्यरात्री (27 जानेवारी) मंत्री मंगल प्रभात लोढा आणि दीपक केसरकर वाशीमध्ये पोहोचले. यावेळी त्यांनी अध्यादेशाची माहिती जरांगे यांनी दिली. जवळपास दोन तास ही बैठक चालली. यानंतर मनोज जरांगे पाटील, दीपक केसरकर आणि मंगल प्रभात लोढा यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मंत्र्यांनी सांगितले की, मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागांशी चर्चा केली असल्याचे सांगितले.
संयुक्त पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते मी उपोषण सोडेन असा पवित्रा घेतला. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद देत वाशीमध्ये उपोषण सोडवण्यासाठी पोहोचले. जरांगे म्हणाले की, शेवट चांगला होत आहे. त्यांनी (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे) चांगला लढा समाजासाठी दिला. 54 लाख नोंदी सापडल्या. पैकी 37 लाख प्रमाणपत्र वाटली गेली आहेत. अध्यादेशाची उच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी पूर्ण तपासणी केल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
अधिक पाहा..
[ad_2]
