( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी (Employees) आणि पेन्शनधारकांच्या (Pensioners) 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्यासंबंधी (Dearness Allowance) नवी अपडेट समोर आली आहे. कर्मचाऱ्यांना लवकरच हा महागाई भत्ता मिळू शकतो. हा महागाई भत्ता 2020 ते जून 2021 पर्यंतचा आहे. जर केंद्रीय मंत्रालयाने यात वाढ केली तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात पुन्हा एकदा वाढ पाहायला मिळू शकते.
भारतीय इम्युनिटी मजदूर संघाचे सरचिटणीस मुकेश सिंह यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून करोनाच्या काळात सरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा रोखून ठेवलेला भत्ता आता परत करावा, अशी विनंती केली होती. करोना काळात त्यांचे योगदान आणि देशाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याच्या त्यांच्या भूमिकेवर त्यांनी भर दिला होता.
18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याबद्दल चर्चा
प्रस्तावात लिहिण्यात आलं आहे की, 25 जानेवारी रोजी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता (DA) च्या थकबाकीसंदर्भात विस्तृतपणे चर्चा करण्यात आली. ही थकबाकी 18 महिन्यांची आहे. या काळात महागाई भत्ता आर्थिक कारणामुळे दण्यात आला नव्हता.
बजेटमध्ये होऊ शकते घोषणा
प्रस्तावात मुकेश सिंग यांनी सांगितलं आहे की, आव्हानात्मक काळात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी दिलेलं महत्त्वाचं योगदान मी अधोरेखित करू इच्छितो. अत्यावश्यक सेवा सुरळीत सुरु राहतील रे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशाच्या लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी मोलाची कामगिरी केली. कोविड दरम्यान थांबलेले तीन हप्ते आगामी अर्थसंकल्पात दिले जावेत अशी मी विनंती करतो.
महागाई भत्ता देणं शक्य नाही
देशाची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर अर्थमंत्रालयाचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संकेत दिले होते की, 2020-21 मध्ये आव्हानात्मक आर्थिक स्थिती असल्याने महागाई भत्ता देणं शक्य नाही.
महागाई भत्ता किती वाढू शकतो?
केंद्र सरकार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना सध्याच्या घडीला सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत 46 टक्के महागाई भत्ता देत आहे. यावेळी जानेवारी महिन्यानंतर महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. असं झाल्यास कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता वाढून 50 टक्के होईल.
