Kerala Governor Arif Mohammad Khan staged a sit in protest against Student Federation of India SFI activist protest at Kollam Kerala

[ad_1]

( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

Kerala Governor vs SFI :  केरळमध्ये (Kerala) पुन्हा एकदा राज्यपालांविरोधात (Governor) रोष  उफाळून आला. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Kerala Governor Arif Mohammad Khan) यांच्याविरोधात स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक होत काळे झेंडे दाखवले.तर, विद्यार्थ्यांच्या आक्रमकतेविरोधात राज्यपालच धरण आंदोलनावर बसले. 

डाव्या विचारांच्या एसएफआय या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यपालांविरोधात आक्रमक निदर्शने केली. त्यावर नाराज झालेल्या राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी आंदोलकांना सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी राज्यपाल आणि आंदोलकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यानंतर राज्यपालांनी या ठिकाणांहून जाणार नसल्याचे म्हटले.पोलीस आंदोलनकर्त्यांना वाचवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पोलिसांवर केले आरोप 

शनिवारी (27 जानेवारी) राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी कोट्टारकारा येथे जात होते. त्यांचा ताफा कोल्लममधील निलामेल येथे पोहोचताच सीपीआयएमशी संबंधित असलेली विद्यार्थी संघटना एसएफआयच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना काळे झेंडे दाखवून निषेध केला. हे पाहून राज्यपाल संतप्त झाले आणि चालकाला गाडी थांबवण्यास सांगून रस्त्याच्या बाजूला धरणे आंदोलनावर बसले. त्यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत अनेक आरोप केले.

अमित शाह, पंतप्रधानांना फोन करा: राज्यपाल

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यपालांनी एका दुकानदाराकडून एक खुर्ची मागितली आणि त्यानंतर तिथेच धरणे आंदोलनावर बसले.ज्यावेळी पोलिसांनी त्यांना तिथून उठण्याची विनंती केली तेव्हा, त्यांनी राज्यपाल खान यांनी आपण धरणे आंदोलनावर ठाम असल्याचे म्हटले. आंदोलनकर्त्या एसएफआयच्या कार्यकर्त्यांना पोलीस संरक्षण देत असून त्यांना अटक करत नसल्याचा आरोप राज्यपालांनी केला.एका व्हिडीओनुसार, राज्यपाल खान यांनी आपल्या एका सहकाऱ्याला अमित शाह यांच्याशी संपर्क साधण्यास सांगत होते. अमित शाह नसतील तर त्यांच्या खात्यातील लोकांशी संपर्क करा, नाहीतर थेट पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क करा अशी सूचना त्यांनी केली.

राज्यपालांविरोधात रोष का?

राज्यपाल आरिफ खान हे  राज्याच्या विरोधात आणि कायद्याच्या चौकटीबाहेर जात भाजपपूरक निर्णय घेत असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे.त्याशिवाय, सत्ताधारी डाव्या आघाडीच्या सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांवरही त्यांनी स्वाक्षरी केली नाही. त्यामुळे अनेक योजना, निर्णय रखडले असल्याचा आरोप सत्ताधारी डाव्या आघाडीने केला आहे. तर, दुसरीकडे राज्यपाल हे राज्याचे कुलपती आहेत. त्यांनी अनेक निर्णय राज्यातील भाजप-संघ परिवाराच्या बाजूने घेतले असल्याचा आरोपही केरळच्या शैक्षणिक वर्तुळात होत आहे. 

अधिक पाहा..



[ad_2]

Related posts