[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नवी दिल्ली : महिला कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी (Nominee For Family Pension) आता त्यांच्या पतीशिवाय मुलाला किंवा मुलीला वारसदार ठेवता येणार आहे. त्यासंबंधित केंद्र सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला असून त्यामध्ये मुलगा किंवा मुलगी नॉमिनी होऊ शकते. यापूर्वी मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारकाच्या जोडीदाराला कौटुंबिक निवृत्ती वेतन दिले जात होते, तर कुटुंबातील इतर सदस्य पती किंवा पत्नीच्या अपात्रतेनंतर किंवा मृत्यूनंतरच पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. आता त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे.
या लोकांना फायदा होईल
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने (DoPPW) महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या पात्रांना कौटुंबिक निवृत्ती वेतन देण्याची परवानगी देण्यासाठी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्याच्या स्वत:च्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जोडीदाराच्या जागी मुलांना नॉमिनी केले जाऊ शकते. वैवाहिक कलहामुळे घटस्फोटाची कारवाई होते किंवा महिलांचे घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा, हुंडा प्रतिबंध कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता यासारख्या कायद्यांतर्गत खटले दाखल केले जातात. अशा वेळी या तरतुदीचा वापर करता येऊ शकेल.
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, ही सुधारणा पंतप्रधान मोदींच्या महिला अधिकाऱ्यांना प्रत्येक क्षेत्रात योग्य आणि कायदेशीर अधिकार देण्याच्या धोरणाशी सुसंगत आहे. DoPPW ने म्हटले आहे की, महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाने संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखांना लेखी विनंती करावी लागेल की चालू कालावधीत तिचा मृत्यू झाल्यास, तिच्या पात्र मुलाला किंवा मुलांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आधी दिले जावे.
हा नियम असेल का?
आदेशात म्हटले आहे की जर एखाद्या महिलेला कोणतेही अपत्य नसेल तर तिच्या नवऱ्याला ती पेन्शन मिळेल. तसेच ती महिला कर्मचारी मयत असेल आणि तिचे अपत्य हे मानसिकदृष्ट्या दिव्यांग असेल आणि त्याची काळजी पती घेत असेल तर ती पेन्शन त्या पतीला देण्यात येईल.
कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असेल
ज्या प्रकरणांमध्ये मृत महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक विधुर आहे आणि त्यांना एकापेक्षा जास्त मुले आहेत, तरीही ते कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी पात्र आहेत. अशा मुलांना कुटुंब निवृत्ती वेतन देय असेल. नोकरदार महिलांना सक्षम वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात प्रशासन सुधारणांची मालिका सुरू करण्यात आली आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी आणि त्यांना व्यावसायिक आणि कौटुंबिक जीवनात संतुलन प्रदान करण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले आहेत असं केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
ही बातमी वाचा:
अधिक पाहा..
[ad_2]
