[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Budget 2024 : देशाचा अर्थसंकल्प (India Budget 2024) सादर होण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक आहेत. पुढील आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या बहुआयामी विकासाची रूपरेषा ही अर्थसंकल्पात मांडण्यात येते. मात्र यावेळी चित्र थोडे वेगळे असेल कारण येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीमुळे संपूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. त्यामुळे लोकही निवडणुकीच्या अर्थसंकल्पाची अपेक्षा करत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी तसेच सर्वसामान्यांसाठी विशेष महत्त्व असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला (Real Estate) या अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत ते जाणून घेऊया,
गृहकर्जावरील कर कमी होण्याची अपेक्षा
अंतरिम अर्थसंकल्पाकडून रिअल इस्टेटच्या अपेक्षांबाबत, नाइट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल म्हणतात की, सर्वात जास्त लक्ष गृहनिर्माण योजनेवर आहे. स्वतःचे घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे अनेकांचे हे स्वप्न पूर्ण झाले असले तरी अजूनही मोठ्या प्रमाणात लोक वंचित आहेत. गृहकर्जाची मुद्दल रक्कम आणि व्याजावर कर कपात वाढवून, ज्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न अद्याप अपूर्ण आहे अशा लोकांना मदत केली जाऊ शकते.
व्याजावरील अनुदान वाढवून मदत होईल
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लोकांना परवडणारे घर खरेदी करण्यासाठी सरकारकडून अनुदान उपलब्ध आहे. ही सबसिडी योजना डिसेंबर 2024 मध्ये संपत आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्र डिसेंबर 2025 पर्यंत एक वर्ष वाढवण्याची मागणी करत आहे. सध्या योजनेंतर्गत व्याज अनुदान 2.3 लाख ते 2.7 लाख रुपये आहे. त्यात वाढ केल्याने लोकांवरील गृहकर्ज EMI चा बोजा कमी होईल आणि अधिकाधिक लोक परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेअंतर्गत घरे खरेदी करू शकतील.
रिअल इस्टेट कंपनी रुणवाल ग्रुपच्या सेल्स मार्केटिंग हेड लुसी रॉयचौधरी म्हणाल्या, 2024 मधील केंद्रीय निवडणुका लक्षात घेता, अर्थसंकल्प विकासाला चालना देण्याबरोबरच लोकसंख्येचा असेल अशी अपेक्षा आहे. ते म्हणाले की, निवासी क्षेत्रात सुरू असलेली वाढ कायम ठेवण्यासाठी आयकर दरात कपात करणे अत्यंत आवश्यक आहे जेणेकरून घर खरेदीदारांची परवड वाढेल.
या अर्थसंकल्पाकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या इतर मुख्य अपेक्षा :
- आयकर कायद्याच्या कलम 24 अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर सवलत 2 लाखांवरून 5 लाखांपर्यंत वाढवणे.
- कलम 80C अंतर्गत मुद्दलाच्या परतफेडीवर 1.5 लाख रुपयांची स्वतंत्र वार्षिक वजावट.
- भाड्याच्या घरांसाठी प्रोत्साहन, 3 लाखांपर्यंतच्या भाड्याच्या उत्पन्नावर 100 टक्के सूट.
- शहरी भागात सैन्य आणि रेल्वेच्या जमिनींवर उच्च घनतेच्या भाड्याच्या घरांचा विकास.
- निवासी मालमत्तेवर दीर्घकालीन भांडवली नफ्याचा विस्तार.
ही बातमी वाचा:
अधिक पाहा..
[ad_2]
