[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Nirmala Sitharaman Interim Budget Speech : भारतात विकासाच्या मोठ्या संधी असून त्या संधी युवकांना आणि देशातील नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्न करत असून येत्या काळात रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म या मुद्द्यावर आम्ही काम करणार असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
निर्मला सीतारमण यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे
– चार कोटी शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा फायदा
– डीबीटी (DBT) च्या माध्यमातून देशातील 38 कोटी लोकांना थेट फायदा झाला.
– स्किल इंडिया मिशन अंतर्गत 1.4 कोटी तरुणांना प्रशिक्षण
– पीएम मुद्रा योजनेंतर्गत 43 कोटी कर्ज दिले, पीएम मुद्रा योजनेंतर्गत 22.5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले
– तरुणांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला जात आहे. 3 हजार नवीन आयआयटी उघडण्यात आल्या आहेत. 54 लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
– आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय तरुणांनी घवघवीत यश संपादन केले आहे.
– तिहेरी तलाक बेकायदेशीर घोषित करण्यात आला आहे. संसदेत महिलांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा आणला आहे.
– पंतप्रधान जन धन योजनेअंतर्गत आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचले पाहिजे. खास जमातींसाठी खास योजना आणली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळाली आहे. सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. सरकार गरिबी हटवण्याचे काम करत आहे. सरकारने आव्हानांचा धैर्याने सामना केला आहे. ग्रामीण विकासाच्या योजना राबविण्यात आल्या आहेत.
– शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. 4 कोटी शेतकऱ्यांना पीएम पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. 11.8 कोटी लोकांना पंतप्रधान किसान योजनेतून आर्थिक मदत मिळाली आहे.
– 10 वर्षात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महिलांच्या संख्येत 28 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
– ग्रामीण भागातील 70 टक्के घरे महिलांना देण्यात आली. PM AWAS अंतर्गत 70 टक्के घरे महिलांना दिली.
– सर्व प्रकारचे पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत आहेत. येत्या 5 वर्षांत गरिबांसाठी 2 कोटी घरे बांधली जातील.
– येत्या 5 वर्षांत गरिबांसाठी 2 कोटी घरे बांधली जातील, ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेंतर्गत 2 कोटी घरे बांधली जातील, मध्यमवर्गीयांसाठी गृहनिर्माण योजनेचा विचार केला जात आहे.
– रूफटॉप सोलर प्लॅन अंतर्गत 1 कोटी घरांना 300 युनिट/महिना मोफत वीज
– अंगणवाडी केंद्राचा दर्जा वाढणार, ‘आशा’ कर्मचाऱ्यांना मिळणार आयुष्मान योजनेचा लाभ.
– गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासाठी लसीकरण वाढवले जाईल, नॅनो डीएपीचा वापर सर्व क्षेत्रांमध्ये वाढवला जाईल.
– शेतीसाठी आधुनिक साठवण, पुरवठा साखळीवर भर, सरकार मोहरी आणि भुईमूग लागवडीला अधिक प्रोत्साहन देईल, मत्स्यपालन योजनेला चालना देण्यासाठी काम केले जाईल, सागरी खाद्य निर्यात दुप्पट करण्याचे लक्ष्य आहे, सरकार 5 एकात्मिक एक्वा पार्क उघडणार आहे.
– तीन नवीन रेल्वे कॉरिडॉर सुरू होतील
देशात तीन रेल्वे कॉरिडॉर सुरू केले जातील. पॅसेंजर गाड्यांचे कामकाज सुधारले जाईल. पंतप्रधान गति शक्ती योजनेंतर्गत कामांना गती दिली जाईल. मालवाहतूक प्रकल्पही विकसित केला जाणार आहे. 40 हजार सामान्य रेल्वे डबे वंदे भारतमध्ये रूपांतरित केले जातील. विमानतळांची संख्या वाढली आहे. एव्हिएशन कंपन्या एक हजार विमानांची ऑर्डर देऊन पुढे जात आहेत.
– स्किल इंडियामध्ये 1.47 कोटी तरूणांना प्रशिक्षण
प्रत्येकाला कायमस्वरूपी घरे दिली जातील. स्किल इंडियामध्ये 1.47 कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेचा विस्तार केला जाईल. मत्स्य उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली आहे. पीएम मोदींनी ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान’चा नारा दिला आहे. हे लक्षात घेऊन पावले उचलली जातील. गेल्या 4 वर्षात आर्थिक विकासाला वेग आला आहे. युवाशक्ती तंत्रज्ञानयुक्त योजना बनवेल.
– 1 कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवले
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, लखपती दीदींना बढती दिली जाईल. पगार दोन कोटींवरून तीन कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे 9 कोटी महिलांच्या आयुष्यात बदल झाला आहे. लखपती दीदींकडून स्वावलंबन आले आहे. अंगणवाडी कार्यक्रमांना गती दिली जाईल. आतापर्यंत एक कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले आहे.
गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यासाठी लसीकरण करणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मिशन इंद्रधनुषमध्ये लसीकरण वाढवण्यात येणार आहे. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडली जातील. यासाठी समिती स्थापन करणार आहे. 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना मोफत लसीकरण केले जाईल.
– दरमहा 300 युनिट वीज मोफत दिली जाणार आहे
नॅनो डीएपीचा वापर पिकांवर केला जाईल. दुग्धविकास क्षेत्रात चांगले काम होईल. दुग्ध उत्पादकांना प्रोत्साहन दिले जाईल. 1361 मंडई eName शी जोडल्या जातील. येत्या 5 वर्षांत विकासाची नवी व्याख्या तयार करू. तेलबियांवरील संशोधनाला चालना दिली जाईल. दर महिन्याला 300 युनिट वीज मोफत दिली जाणार आहे.
– प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आणखी दोन कोटी घरे बांधली जाणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, देशाची अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने चालली आहे. आमच्या सरकारचे लक्ष पारदर्शक कारभारावर आहे. अर्थमंत्र्यांनी 20 मिनिटे केंद्र सरकारच्या योजनांची गणना केली आणि भारताच्या विकासाच्या गतीवर चर्चा केली. निर्मला म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पुढील 5 वर्षांत ग्रामीण भागात आणखी दोन कोटी घरे बांधली जातील.
पायाभूत सुविधांवर 11 टक्के अधिक खर्च करणार
जैवइंधनासाठी म्हणजे बायोफ्युएलसाठी समर्पित योजना आणली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई-वाहने उपलब्ध करून दिली जातील. रेल्वे-सागरी मार्ग जोडण्यावरही भर दिला जाणार आहे. पर्यटन केंद्रांच्या विकासाला गती देणार. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला वेग आला आहे. राज्यांना बिनव्याजी कर्ज दिले जात आहे. टियर 2 आणि टियर 3 शहरे हवाई मार्गाने जोडली जातील. लक्षद्वीपमध्ये नवीन प्रकल्प सुरू होतील.
पीएम आवास योजनेतील 70 टक्के घरे महिलांसाठी बांधलेली आहेत. पर्यटन क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळेल. 75 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बिनव्याजी देण्यात आले आहे.
एफडीआय देखील 2014 ते 2023 पर्यंत वाढले आहे. पायाभूत सुधारणांसाठी 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प येईल. त्यात विकसित भारताचा रोडमॅप मांडण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधांवर 11 टक्के अधिक खर्च केला जाईल. लोकसंख्या वाढीबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. सध्या आयकर भरणाऱ्यांना कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. आता 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आकारला जात नाही.
आयकर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. परतावा देखील त्वरीत जारी केला जातो. जीएसटी संकलन दुपटीने वाढले आहे. जीएसटीने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बदलली आहे.
दहा वर्षांत करसंकलन तीन पटीने वाढले
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, वित्तीय तूट 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. खर्च 44.90 कोटी रुपये असून अंदाजे महसूल 30 लाख कोटी रुपये आहे. 10 वर्षात आयकर संकलनात तीन पट वाढ झाली आहे. मी कर दरात कपात केली आहे. 7 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 2025-2026 पर्यंत तूट आणखी कमी होईल.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]
