[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
पुणे : राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या (Maratha Reservation) आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणावर राज्यभरातून हरकती आणि सुचना (Maharashtra Backward Class Commission) मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकती आणि सुचना MSCBCPUNE2@gmail.com या ई मेल अकाउंटवर 13 जानेवारी ते 19 जानेवारी या कालावधीत मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकती आणि सूचनांच्या आधारे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या उपसमितीने तयार केलेला अहवाल एबीपी माझाला प्राप्त झाला आहे.
मागासवर्ग आयोगाकडून राज्य सरकारला मुख्य अहवाला बरोबरच हा अहवाल ओपिनियन पोल म्हणून सादर करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या आधारे मराठा समाज मागास असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाचे अध्यक्ष न्यायाधीश संदीप शुक्रे यांनी केली आहे.
हा ओपिनियन पोल नक्की काय आहे? पाहूयात…
– मागासवर्ग आयोगाला 13 ते 19 जानेवारी या कालावधीत 3076 ईमेल प्राप्त झाले.
-त्यापैकी 951 ईमेल्समध्ये म्हणजे 31 टक्के लोकांनी मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अभिप्राय दिला.
– 267 ईमेल्समधे म्हणजे 9 टक्के लोकांनी मराठा समाज मागास असला तरी मराठा समाजाल ओबीसी कोट्यातून आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस केली.
– तर 1271 इमेलमध्ये म्हणजे 41 टक्के लोकांनी मराठा समाज सामाजिक दृष्ट मागास नसल्याचा अभिप्राय दिला.
– तर 191 इमेल्स मध्ये म्हणजे 6 टक्के लोकांनी या सर्वेक्षणालाच विरोध केला.
-तर 146 इमेल्स मध्ये म्हणजे 5 टक्के लोकांनी सर्वेक्षणातील तृटी दाखवून दिल्या.
– तर 250 इमेल्स मध्ये 8 टक्के लोकांनी इतर मते नोंदवलेत.
-त्यानंतर संदीप शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने मराठ समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अभिप्राय 31 + 9 असे मिळून 40 टक्के लोकांनी दिल्याचा अभिप्राय देत सरकारला मराठ समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे.
संबंधित बातमी-
जे कुणबी त्यांना आधीपासूनचे आरक्षण, नोंदी नसलेल्या मराठ्यांना सरसकट स्वतंत्र आरक्षण, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही!
अधिक पाहा..
[ad_2]
