[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : अदानी उद्योग समूह (Gautam Adani Group) एकापेक्षा एक यशाची शिखरं चढत असताना त्यांना आता परदेशातूनही गुंतवणूक मिळण्याची शक्यता आहे. उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या समूहामध्ये लवकरच 21,580 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून त्यासंबंधितची बोलणी शेवटच्या टप्प्यावर असल्याचं समोर येतंय. गौतम अदानी यांचा अदानी समूह पश्चिम आशियाई देशांतील अनेक सार्वभौम निधी संस्थांमधून 2.6 अब्ज डॉलर्स उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे. असं झाल्यास हिंडेनबर्ग प्रकरणानंतर अदानी समूहासाठी आलेली ही सर्वात मोठी गुंतवणूक असेल.
बिझनेस स्टँडर्डने दिलेल्या अहवालानुसार, देशातील अग्रगण्य उद्योगसमूह अदानी ग्रुपला देशातील विमानतळावरील पायाभूत सुविधा, ग्रीन हायड्रोजन आणि इतर व्यवसायांचा विस्तार करायचा आहे. अदानी समूह यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारण्यासाठी चर्चा करत आहे.
पश्चिम आशियातील अनेक संस्था उत्सुक
गेल्या वर्षी हिंडेनबर्ग अहवाल समोर आल्यानंतर अदानी समूहाला नवीन भांडवल उभारण्यात अडचणी येत होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायलायाच्या निर्देशानंतर अदानी समूहाला मोठा दिलासा मिळाला. त्यानंतर मात्र अदानी समूहाकडे पुन्हा एकदा गुंतवणुकीचा ओघ वाढताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत 21,580 कोटी रुपयांची ही गुंतवणूक झाली तर अदानी समूह आपले अनेक प्रकल्प पुढे नेण्यास सक्षम असेल.
यासाठी अदानी समूहाने लंडन, दुबई आणि सिंगापूरसारख्या देशांच्या आर्थिक केंद्रांमध्ये अनेक कार्यक्रम घेतले, प्रेझेंटेशन दिले. त्यामुळे त्यांच्याकडे भविष्यात गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम आशियाई देशांच्या सार्वभौम निधीतून निधी उभारण्यासाठी अदानी समूह आपल्या विमानतळ आणि ग्रीन हायड्रोजन व्यवसायातील आपला हिस्सा विक्री करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पश्चिम आशियाई देश भारताच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत.
अदानी ग्रुप उभारणार देशातील सर्वात मोठा तांबे प्रकल्प
गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूह देशातील सर्वात मोठा तांबे प्रकल्प उभारणार आहे. हा प्लांट गुजरातमधील मुंद्रा येथे केला जाणार आहे. या प्लांटमुळं देशातील तांब्याची आयात कमी होईल. अदानी समूह कॉपर प्लांटवर सुमारे 1.2 बिलियन डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. त्याचा पहिला टप्पा मार्चअखेरीस सुरू होईल आणि आर्थिक वर्ष 2029 च्या अखेरीस प्रकल्पाची क्षमता सुमारे 10 लाख टन असणार आहे. यामुळं हरित ऊर्जा पायाभूत सुविधांना चालना मिळणार असून भारताची तांब्याची आयातही कमी होणार आहे.
ही बातमी वाचा:
अधिक पाहा..
[ad_2]
