[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Agriculture News : येत्या आठवड्यात ऊस दर नियंत्रण समितीची स्थापना करून, दोन टप्यातील एफआरपीचा कायदा मागे घेऊन एफआरपी (FRP) एक टप्प्यात करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm Eknath shinde) यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक पार पडली. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी प्रलंबित निर्णय तातडीने घ्या अशी आग्रही मागणी केली.
दोन टप्यातील एफआरपीचा कायदा मागे घेऊ
कोल्हापूर येथे शासन आपल्या दरबारी हा कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केला होता. सदर कार्यक्रमात प्रलंबित प्रश्नांसाठी जाब विचारू, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला होता. त्यानंतर शेतकरी प्रश्नांवर मंत्रालयात बैठक बोलवली होती. यावेळी विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. नियमित कर्ज भरणाऱ्या ज्या शेतकऱ्यांनी केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम तातडीने देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना पैसे देताना आम्ही मागे पडणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना एकरकमी FRP मिळाली पाहिजे, यावर आम्ही ठाम आहोत. त्यासाठी कोणतीही तडजोड करणार नाही. येत्या आठवड्यात यावर तातडीने निर्णय घेऊन दोन टप्यातील एफआरपीचा कायदा मागे घेऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. राज्यातील अनेक ऊस वाहतूकदारांची ऊस तोडणी मुकादमांकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली आहे. संबंधित सर्व मुकादमांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच त्यासाठी एकच नोडल ऑफिसर नेमून तातडीने पावर प्रश्नांवर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेऊन नियमित भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळालेला आहे. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण वर्षभराची मुदत असल्याने शासनाच्या नियमात ते शेतकरी बसत नसल्याचे राजू शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर ती चूक दुरूस्त करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
…तर शासन आपल्या दारी हे सर्व कार्यक्रम आम्ही उधळून लावू
नाशिक जिल्हा बँकेतील थकीत शेतकऱ्यांना ओटीएस योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला आहे. द्राक्षे आणि बेदाणा उत्पादक आर्थिक संकटात आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज काढले आहे, त्या शेतकऱ्यांचे व्याज माफ करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. राज्य शासनाने यावर कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही, तर शासन, आपल्या दारी हे सर्व कार्यक्रम आम्ही उधळून लावू, असा इशारा यावेळी राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, सावकर मादनाईक, प्रा. जालंधर पाटील, संदीप जगताप यांच्यासह संबंधित विभागाचे सचिव आणि स्वाभिमानीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
महत्त्वाच्या बातम्या:
CM Eknath Shinde: ऊस तोड कामगार आणि शेतमजुरांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी मोहीम सुरू करा; मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
[ad_2]