Uniform Civil Code Questions Answers In The Mind Of People; लोकसभेपूर्वी समान नागरी कायदा पुन्हा चर्चेत, समर्थक-विरोधकांची मांडणी, जाणून घ्या UCC बद्दल महत्त्वाचे मुद्दे

[ad_1]

( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

नवी दिल्ली: २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांना एका वर्षापेक्षा कमी कालावधी राहिला आहे. राम मंदिर आणि काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यानंतर भाजप आणि त्यांच्याशी संलग्नित संघटनांकडून समान नागरी संहितेची चर्चा सुरु करण्यात आली आहे. १४ जूनला विधि आयोगानं राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील अशा मुद्यावर जनता आणि मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांकडून मतं मागवली आहेत. यामुद्यावर ३० दिवसांमध्ये आयोगाकडे मतं दिली जाणार आहेत. २२ व्या विधि आयोगाकडून मतं मागवण्यात आली आहेत. समान नागरी संहितेच्या बाजूनं आणि विरोधात चर्चा सुरु झाल्या आहेत. विहिंपकडून याचं स्वागत करण्यात आलंय तर समाजवादी पक्षाचे खासदार डॉ. शफीक उर रमहान बर्क यांनी यामुळं देशात द्वेष पसरेल, असं म्हटलं. देशाला द्वेषात ढकलण्याचं काम करण्यात येत आहे, असं ते म्हणाले. पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याच्या चर्चा सुरु झाल्यानं त्याबद्दल जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

समान नागरी संहिता म्हणजे काय?

समान नागरी संहिता म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असेल. धर्म जात, लैंगिक भेदभावाशिवाय तो लागू होईल. सर्व धर्मांच्या नागरिकांसाठी एकच कायदा असेल.सध्या हिंदू, ख्रिश्चन, पारसी, मुस्लीम यांच्यासाठी वेगवेगळे विवाह कायदे, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक विधानासंर्भात पर्सनल लॉ कार्यरत आहेत.

पर्सनल लॉ म्हणजे काय?

पर्सनल लॉ इंग्रजांच्या काळात धार्मिक प्रथा आणि धार्मिक ग्रंथांच्या आधारे वेगवेगळ्या बनवण्यात आले. ब्रिटिशांनी त्यांच्या सत्तेच्या सुरुवातीला हिंदू पर्सनल लॉ आणि मुस्लीम पर्सनल लॉ बनवले होते, त्यात सुधारणा करण्यात आल्या.

समान नागरी कायद्यानं काय बदलणार?
समान नागरी संहिता मंजूर झाल्यास अस्तित्वात येणाऱ्या कायद्यामुळं देशात सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारसी आणि हिंदू यांच्यासदर्भातील कायदे रद्द होतील. देशात एकरुपता आणण्याचा दावा केला जात आहे. समान नागरी कायद्यानं लग्न, घटस्फोट, जमीन, संपत्ती यासंदर्भात सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असले. धर्म किंवा पर्सनल लॉच्या आधारे होणारा भेदभाव नष्ट होईल, असा दावा केला जात आहे.

समान नागरी संहितेची चर्चा का?
विधि आयोगानं या मुद्यावर नव्यानं चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य नागरिक आणि धार्मिक संघटनांकडून याबाबत मतं मागवण्यात आली आहे.

समान नागरी संहितेचे समर्थक कोण?

भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात हा मुद्दा होता. उत्तराखंड राज्यानं स्वत: चा समान नागरी कायदा बनवण्याच्या दृष्टीनं पाऊल पुढं टाकलं आहे. दुसरीकडे कर्नाटक निवडणुकीत भाजपनं आश्वासन दिलं होतं. जेडीयूनं याबाबत सर्वांना विश्वासात घ्यायला हवं होतं असं म्हटलं. तर गोव्यात हा कायदा राज्य पातळीवर लागू करण्यात आला आहे.
३५ फूट उंच पिंपळाचे झाड कोसळले, बुंधा डोक्यात पडून मुंबईत ३८ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

समान नागरी संहितेला कुणाचा विरोध

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, सपा खासदार डॉ. शफीक उर रहमान बर्क यांचा समान नागरी कायद्याला विरोध आहे. भारत धर्मनिरपेक्ष देश असल्यानं सरकारनं पर्सनल लॉमध्ये हस्तक्षेप करु नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. हा भाजपचा अजेंडा असून समान नागरी कायदा लागू झाल्यास पर्सनल लॉ अस्तित्व संपू शकतं.
भारताचं आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी वेळापत्रक जाहीर; IPL च्या स्टार खेळाडूंना संघात संधी मिळणार

समान नागरी संहितेवर सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलं?

जवळपास ४० वर्षांपूर्वी हा मुद्दा चर्चेला आला होता. सुप्रीम कोर्टातही त्यावर चर्चा झाली. १९८५ च्या शहाबानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं समान नागरी कायद्याच्या दिशेनं पुढं जायला हवं, असं म्हटलं होतं. २०१५ मध्ये कोर्टानं यावर भाष्य केलं होतं.

Electric Shock: मोटार बिघडली म्हणून विहिरीत उतरले ते परतलेच नाहीत, चार जणांसोबत जे घडलं मन सुन्न करणारं…