[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरला १,४७४ खाती, १७५ ट्वीट, २५६ यूआरएल (वर्ल्ड वाइड वेबपेजचा पत्ता) आणि एक हॅशटॅग ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. यापैकी २ फेब्रुवारी २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत केंद्राने दिलेल्या केवळ ३९ यूआरएलशी संबंधित दहा वेगवेगळ्या आदेशांना आव्हान देणारी याचिका ट्विटरने न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र ही याचिका योग्यतेचे निकष पूर्ण करणारी नव्हती, असे ताशेरे ओढून न्या. कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या एकसदस्यीय पीठाने ती फेटाळून लावली. शिवाय ट्विटरला ५० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. ४५ दिवसांत ही रक्कम जमा न केल्यास त्यावर प्रतिदिन पाच हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. ‘मला केंद्राचा मुद्दा पटला आहे, की त्यांना ट्वीट आणि खाती ब्लॉक करण्याचे अधिकार आहेत,’ असे न्या. दीक्षित म्हणाले.
सुनावणीदरम्यान आठ प्रश्न उपस्थित झाले. त्यापैकी, याचिका दाखल करण्याचा अधिकार (लोकस स्टँडी) ट्विटरला आहे की नाही, या फक्त एका प्रश्नाचे उत्तर ट्विटरच्या बाजूने देण्यात आले. उर्वरित प्रश्नांची उत्तरे ट्विटरच्या विरोधात देण्यात आली आहेत.
तेविशीची मुंबईकर मुलगी १६ वर्षांपासून बेपत्ता; २०२० मध्ये आशेचा किरण दिसलेला, पण…
‘याचिका हा डोर्सी यांच्या कल्पनेचा भाग’
नवी दिल्ली : ‘ट्विटरने दाखल केलेली याचिका म्हणजे या कंपनीचे माजी सीईओ जॅक डोर्सी यांनी मांडलेल्या कल्पनेचा भाग होता,’ अशी प्रतिक्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी व्यक्त केली. ‘न्यायालयाने आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे, की सरकारी आदेशाचे पालन न करणे हा मार्ग नाही. सर्व कंपन्यांनी, मग त्या लहान असतो किंवा मोठ्या, भारतीय कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे,’ असेही चंद्रशेखर म्हणाले.
[ad_2]
