[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Article 370 : जम्मू काश्मीरला (Jammu Kashmir) विशेष दर्जा देणारं कलम 370 (Article 370) हटवल्याच्या विरोधात दाखल याचिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्ट आता या प्रकरणात नियमित सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ आता 2 ऑगस्टपासून दररोज सुनावणी करणार आहे. या याचिकांवर सोमवार आणि शुक्रवार वगळता नियमित सुनावणी होईल, असं घटनापीठाने म्हटलं आहे. जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवून जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. सुप्रीम कोर्ट आता याच 23 रिट याचिकांवर सुनावणी करणार आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनेक प्रक्रियात्मक निर्देश दिले आहेत. तसंच सर्व पक्षाकारांना मुद्द्यांची याची दाखल करण्यासाठी 27 जुलै ही अंतिम मुदत निश्चित केली. नमूद केलेल्या तारखेनंतर कोणतीही कागदपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत असंही घटनापीठाने स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारने सोमवारी सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन आपली बाजू मांडली होती. मात्र 5 ऑगस्ट 2019 च्या पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीरमधील अधिसूचनेनंतरच्या परिस्थितीच्या संदर्भात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा घटनापीठाद्वारे निर्णय घेण्याच्या घटनात्मक मुद्द्याशी काहीही संबंध नाही, असं पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने म्हटलं आहे.
शाह फैसल आणि शेहला रशीद शोरा यांनी याचिकाकर्त्यांच्या यादीतून नावं मागे घेतली
जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन म्हणाले की, दोन याचिकाकर्त्यांनी – IAS अधिकारी शाह फैसल आणि शेहला रशीद शोरा या दोघांनी याचिकाकर्त्यांच्या यादीतून त्यांची नावं मागे घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. केंद्रातर्फे महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, जर कोणाला याचिकाकर्त्यांच्या यादीतून आपलं नाव मागे घ्यायचं असेल तर त्यांना कोणतीही अडचण नाही. त्यानंतर खंडपीठाने शाह आणि शोरा यांना याचिकाकर्त्यांच्या यादीतून त्यांची नावे वगळण्याची परवानगी दिली.
केंद्र सरकारकडून कलम 370 रद्द
2019 मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द केलं होतं. यानंतर या निर्णयाला जोरदार विरोध झाला होता. मग सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याच्याशी संबंधित 20 हून अधिक याचिका प्रलंबित आहे, ज्यावर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ सुनावणी करणार आहे.
हेही वाचा
370 च्या नावावर काश्मीरमध्ये स्वप्ने विकली जात आहेत, ते आमच्या निवडणुकीच्या अजेंड्यात नाही: गुलाम नबी आझाद
[ad_2]
