[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Orissa High Court : वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलीचा समान वाटा असतो, असा महत्वाची टिप्पणी ओरिसा उच्च न्यायालयानं (Orissa HC) केली आहे. कोर्टाने म्हटले की, आई-वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलाप्रमाणे मुलीचाही समान अधिकार आहे. वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलीचा समान वाटा असतो.
तीन बहिण-भावांच्या संपत्तीच्या वाट्यावर झालेल्या वादात ओरिसा उच्च न्यायालयानं (Orissa HC) हा महत्वाचे निर्देश दिले. हिंदू वारसा कायद्यानुसार वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तरीही मुलींनाही मुलाप्रमाणेच पालकांच्या मालमत्तेवर हक्क आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विद्युत रंजन सारंगी आणि न्यायमूर्ती मुरारी श्री रमण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विनीता शर्मा आणि राकेश शर्मा यांच्यातील संपत्तीचा वाद कोर्टात गेला होता. याप्रकरणी न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना महत्वाची टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, वारसाहक्क कायद्यानुसार संयुक्त कुटुंबात मुलीला मुलाच्या बरोबरीचे मानले जाते. वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलाइतकाच मुलीचाही हक्क आहे.
वारसाहक्क कायद्याने पुत्रांना संयुक्त मालमत्तेत जन्मतःच अधिकार दिलेला आहे. 2005 मध्ये वारसाहक्क कायद्यामध्ये बदल करत मुलींनाही सामाविष्ठ करण्यात आलेय. याचिका दाखल करणाऱ्या वडिलांचं निधन 19 मार्च 2005 रोजी झाला होता. हिंदू उत्तराधिकार सुधारणा कायदा 2005 हा कायदा 9 सप्टेंबर 2005 रोजी लागू झाला होता. याचिकाकर्त्याने म्हटले की, वडिलांच्या निधनानंतर तिन्ही भावांनी ओडिशा जमीन सुधारणा कायद्यानुसार वडिलांची संपत्ती तिघांच्या नावावर केली. याला याचिकाकर्ता आणि तिच्या तीन बहिणींनी उपजिल्हाधिकाऱ्यासमोर आव्हान दिले आणि ती वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान वाटेकरी झाली. पण भावांनी या निर्णयाविरोधात क्लेम कमिशनमध्ये आव्हान दिले. त्यावर क्लेम कमिशनने याचिकाकर्त्याविरुद्ध आदेश दिला आणि त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले.
कायदा काय म्हणतो ?
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल देताना म्हटले की, वारसा हक्क कायदा संयुक्त कौटुंबिक मालमत्तेत मुलाला जन्मापासून वडिलांप्रमाणे समान हक्क देतो. त्यात चौथ्या पिढीपर्यंत पुरुष वंशातील हिंदूचे सर्व पुरुष वंशज हे त्याचे पुत्र आहेत. संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेत मुलीला जन्मतःच हक्क मिळत नाही. पण आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू ,महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 मध्ये कलम 6-अ जोडून कायद्यात सुधारणा केली. त्यामध्ये वडिलांच्या संपत्तीत मुलीचाही समान अधिकार असेल, असा निर्णय घेतला. या चार राज्यांच्या धर्तीवर संपूर्ण भारतात हिंदू उत्तराधिकार कायदा 2005 लागू झाला. उच्च न्यायालयाने दावा आयोगाला या प्रकरणी नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आणखी वाचा :
लग्नाचं वचन देऊन सहमतीनं शारीरिक संबंध ठेवणं हा बलात्कार नाही; ओरिसा उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
सासरच्या मंडळींना धडा शिकवण्यासाठी IPC कलम 498 Aचा गैरवापर; ओरिसा उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
[ad_2]
