Karnataka Election 2023 And Young Voters Congress BJP Blog By Tushar Kohale Nagpur Maharashtra

कर्नाटकच्या मतदारांनी (Karnataka Assembly Election 2023) यावेळेस काँग्रेसच्या बाजूनं कौल दिला. दर पाच वर्षानं कर्नाटकमध्ये सत्तांतरन होत असल्यानं बहुतांश लोकांना हे अपेक्षित होतं. निवडणूकपूर्व सर्वे पण तसंच दाखवत होते. मात्र निकालानंतरची आकडेवारी बघितली, तर या निकालाचे काही बारकावे पुढे येतात. भाजपने 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत 36 टक्के मतं घेत 104 जागांसह पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला होता आणि 2023 मध्ये 36 टक्के मतं घेऊन देखील भाजपला 66 जागांसह दुसऱ्या स्थावर समाधान मानावं लागलं. भाजपचा मतांचा टक्का कमी झाला नाही तरी मात्र भाजपच्या 38 जागा का कमी झाल्या? यातच भाजपच्या पराभवाची कारणं दडली आहेत. 

कर्नाटक निवडणुकीच्या आधी भाजपचा एक अंतर्गत सर्वे झाला होता. त्या सर्वेत कर्नाटकमधील 36 विधानसभा मतदार संघात चेहरे बदलण्याची आणि स्थानिक स्थरावर काही घटकांना सोबत घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानं त्या सूचना फेटाळल्या आणि केंद्रीय नेतृत्वाचा चेहरा आणि त्याच्या लोकप्रियतेच्या जोरावर आपण यावर मात करू असे संकेत त्यांनी दिल्यानं पक्षानांतर्गत सर्वेकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. ही भाजपची पहिली चूक होती.

काँग्रेसने 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये 38 टक्के मते म्हणजे भाजप पेक्षा 2 टक्के अधिक मते घेतल्यानंतर देखील 80 जागा जिंकत काँग्रेसला दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले होते. 2023 मध्ये काँग्रेसने 42 टक्के मते घेतली, त्या जोरावर 135 जागा जिंकल्या. फक्त 4 टक्क्याच्या वाढीने काँग्रेसच्या एकदम 55 जागा वाढल्या. त्यामुळे दोन चार टक्के मते पलटली तर निवडणुकीचे चित्र किती मोठ्या प्रमाणात बदलते हे आपल्याला कर्नाटक निवडणुकीच्या निकालात दिसते.

आता सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, काँग्रेसची ही वाढलेली चार टक्के मते कोणाची होती? ज्यांनी कर्नाटक निवडणुकीचे चित्र बदलून टाकले. ही मते 18 ते 27 वयोगटातील तरुणांची होती, ज्यांना सरकारकडून नोकरी किंवा रोजगाराच्या संधी मिळाल्या नसल्याने त्यांनी आपला रोष सरकारच्या विरोधात काढला. त्यामुळे भाजपचे कर्नाटकमध्ये पानिपत झाले. 2014 पासून भाजपसोबत असलेल्या 18 ते 27 या वयोगटातील मतदार हा भाजपाच्या विरोधात गेल्याने भाजपचा बालेकिल्ला असलेला उत्तर आणि मध्य कर्नाटकात भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. भाजपच्या अंतर्गत सर्वेमध्ये देखील 18 ते 27 वयोगटातही मतदार नाराज असल्याचे आधीच सांगितले होते. मात्र भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला वाटत होते की, आपला चेहरा आणि प्रसिद्धीच्या जोरावर आपण या मतदारांना आकर्षित करू, मात्र यावेळेस तसे झाले नसल्याने निवडणूक निकालांचे चित्र बदलले. कदाचित या वयोगटातही मतदारांना नऊ वर्षांचा कार्यकाळ हा पुरेसा वाटत असावा, मात्र नऊ वर्षांत त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने त्यांनी भाजपपासून फारकत घेतल्याचे दिसत आहे.

यावेळेस भाजप आणि काँग्रेस यांच्या निवडणूक कॅम्पेनमध्ये पण खूप फरक दिसत होता. काँग्रेसने आपली निवडणुकीची संपूर्ण धुरा ही प्रादेशिक नेतृत्वाच्या हातात दिली होती. त्यामुळे त्यांना जागा वाटप करताना स्थानिक स्तरावर जातीय समीकरणे, प्रचारात विधानसभा निहाय प्रचाराचे मुद्दे, मतांचे विभाजन यांची सांगड घालणे सोपे झाले. काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेतृत्व फक्त प्रचाराच्या शेवटच्या दहा दिवसांत वातावरण निर्मितीसाठी उतरले. याउलट भाजपच्या निवडणूक कॅंपेनचे चित्र होते. भाजपच्या निवडणुकीची संपूर्ण धुरा राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या हाती होती. प्रचारात स्थानिक मुद्द्यापेक्षा राष्ट्रीय मुद्द्याला अधिक प्राधान्य देण्यात आले. संपूर्ण प्रचार केंद्रीय नेतृत्वाच्या सभोवताल फिरत होता. आजवर भाजपसाठी हीच स्ट्रटर्जी नेहमी फायद्याची ठरत होती. मात्र यावेळेस भाजपचं ही कॅम्पेन स्ट्रॅटर्जी फारशी उपयोगी ठरली नाही.

कर्नाटक निवडणूकीचे निकाल यासाठी देखील महत्वाचे आहे की, 2024 च्या निवडणुकीच्या आधी पुढील काळात राज्यस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या मोठ्या राज्यांमध्ये निवडणुका आहे. कर्नाटक निकालांपासून धडा घेत भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षाला आपली निवडणूक स्ट्रॅटर्जी सुधारण्याची संधी मिळेल. मात्र 18 ते 27 वयोगटातही मतदारांना कोण कसं आकर्षित करतं आणि त्यांचे समाधान करतो, यावर मोठ्या प्रमाणात 2024 च्या निवडणुकीचे चित्र अवलंबून असणार आहे. 

2024 मध्ये काँग्रेस आणि इतर विरोधक बेरोजगारी हा प्रमुख करेल असे वाटत आहे. मात्र भाजप अजूनही बेरोजगारी या मुद्द्याला गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. केंद्र सरकारच्या शेवटच्या बजेटवर रोजगार निर्मितीवर विशेष भर असेल, असे वाटत होते मात्र तसे काही दिसले नाही. सध्या ज्या इलेक्ट्रीक वाहन क्षेत्रात रोजगाराची मोठी संधी आहे, त्या क्षेत्रांची सब्सिडी काही खाजगी कंपन्यांच्या चुकांमुळे केंद्र सरकारने थांबवून ठेवली. त्यामुळे या क्षेत्रातील नवीन रोजगार निर्मितीला ब्रेक लागला आहे, सौर ऊर्जा क्षेत्रात रोजगार निर्मितीची खूप मोठी संधी आहे. मात्र या क्षेत्राला केंद्र सरकार सब्सिडी देत नाही. महत्वाचे म्हणजे, शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने भारतभर शेतकरी आपला कृषीमाल रस्त्यावर फेकताना दिसतात. जर शेतमाल प्रक्रिया उद्योगासाठी केंद्र सरकारने मदत केली असती तर शेतकऱ्यांवरही वेळ आली नसती आणि सोबतच मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मित झाली असती. 

लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकीला मतदान करतांना मुद्दे आणि मतदारांची मानसिकता वेगळी असते हे खरे आहे. मात्र तरुण मतदार सरकार विरोधी गेल्याने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी यांना विरोधी पक्षात बसावे लागले होते हा इतिहास आहे. त्यामुळे कर्नाटक निवडणुकीचे निकाल सर्वात जास्त भाजपला चिंतन करायला लावणारे आहे.