[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं (Suprme Court) राहुल गांधींच्या (Rahul Gandhi) दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती तर दिली पण त्यांची खासदारकी पुन्हा बहाल कधी होणार? राजकीय वर्तुळात याच प्रश्नाची सध्या उत्सुकता आहे. कारण अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेचा दिवस जवळ येत चाललाय, राहुल गांधी त्यात सहभागी होऊ शकणार की नाही याबद्दलचा सस्पेन्स कायम आहे. तब्बल 134 दिवसानंतर राहुल गांधी यांच्या नावापुढे खासदार ही उपाधी लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टानं निकाल दिल्यानं त्यांच्या खासदारकीवरची टांगती तलवार तर दूर झाली पण आता पुढची प्रक्रिया किती वेगानं होणार…खासदारकी रद्द करताना एका दिवसात झाली होती..आता बहाल करताना किती दिवसात होणार हा प्रश्न आहे.
8 ऑगस्ट..म्हणजे मंगळवारपासून संसदेत अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. 2014 नंतर मोदी सरकारच्या विरोधातला हा दुसरा अविश्वास प्रस्ताव. या चर्चेत राहुल गांधींना भाग घ्यायचा असेल तर अगदी पुढच्या दोन दिवसांतच त्यांची खासदारकी पुन्हा मिळणं आवश्यक आहे. निकालाची कॉपी काल रात्रीच लोकसभा सचिवालयाला देण्यात आली आहे. रात्री 8 वाजेपर्यंत त्यासाठी लोकसभा सचिवालयातले अधिकारी थांबलेही होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यास सदस्यत्व रद्द होतं. शिक्षा झाल्यानंतर तात्काळ त्याची अंमलबजावणी होते. तसंच जेव्हा शिक्षेला स्थगिती मिळते त्यानंतर पुन्हा सदस्यत्व बहालही होतं. अर्थात लोकसभा सचिवालायला त्याची औपचारिकता पूर्ण करावी लागते. प्रश्न एवढाच आहे की त्यात लोकसभा सचिवालय किती वेळ लावणार.
राहुल गांधी परत संसदेत दिसणार
23 मार्च रोजी सूरत कोर्टाचा निकाल आला, त्यानंतर अवघ्या 24 तासांच्या आत लोकसभा सचिवालयानं नियमाप्रमाणे त्यांची खासदारकी रद्द केली होती. चार महिन्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं शिक्षेला स्थगिती दिल्यानं आता राहुल गांधींना दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची प्रत पाहून पुन्हा खासदारकी बहाल करण्याचा निर्णय लोकसभा सचिवालय करत असतं.काँग्रेसनं तसं निवदेनही दिलंय. पण आता त्यावर किती तातडीनं निर्णय होणार हे पाहावं लागेल. राष्ट्रवादीचे खासदार महम्मद फझल यांच्या बाबतीत 25 जानेवारी रोजी केरळ हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मार्च महिन्यांत खासदारकी बहाल करण्यात आली होती. शिक्षेस स्थगितीनंतरही खासदारकी बहाल करण्यात विलंब होत असल्यानं फझल यांना सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठवावा लागला होता.
मोदी सरकारच्या विरोधात मागचा अविश्वास प्रस्ताव 2018 मध्ये आला होता. त्यावेळी भाषणानंतर राहुल गांधींनी मारलेली मिठी चांगलीच गाजली होती. आता यावेळी अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेत राहुल गांधी नसणार अशी चर्चा सुरु असतानाच सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानं ती संधी उपलब्ध करुन दिलीय. त्याआधीच सगळी प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्यांना ही संधी खरंच दिली जातेय का हे बघावं लागणार आहे.
हे ही वाचा :
दोन वर्षाची शिक्षा, खासदारकी गेली… आता निर्णयाला स्थगिती; राहुल गांधींच्या खटल्याची क्रोनोलॉजी जाणून घ्या
[ad_2]
