[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याच्या आणि त्याला राज्याचा दर्जा देण्याच्या दिशेने काम करत असल्याचं केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. या बद्दलची अपडेट कोर्टाला दिली जाईल असंही केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. कलम 370 प्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती दिली. तसेच गुरुवारी (31 ऑगस्ट) होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी यासंबंधित न्यायालयासमोर एक टाईमलाइन मांडण्यात येईल असंही सांगितलं आहे.
सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्यात येईल. परंतु लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील. मेहता यांनी न्यायालयाच्या प्रश्नांना उत्तर देताना ही माहिती दिली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये लोकशाही प्रक्रिया सुरू करण्यासंबंधित प्रश्न विचारले. एखाद्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतर करण्याचा अधिकार संसदेला आहे की नाही, हेही न्यायालयाला जाणून घ्यायचे होते.
जम्मू काश्मीरचे विभाजन
संसदेने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी मंजूर केलेल्या ठरावानंतर, जम्मू-काश्मीर हे राज्य जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये संविधानाच्या कलम 239A अंतर्गत विधानसभेची तरतूद आहे. तर लडाखमध्ये ती व्यवस्था केलेली नाही. जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा असूनही आतापर्यंत निवडणुका झालेल्या नाहीत. न्यायालयाचा प्रश्न या संदर्भात होता. 2019 मध्ये केंद्र सरकारकडून असेही सांगण्यात आले होते की भविष्यात जम्मू-काश्मीरलाही राज्याचा दर्जा दिला जाईल. त्यावर न्यायालयानेही माहिती मागवली होती.
टाईमलाइन सादर केली जाईल
न्यायालयाच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, राज्याचे दोन भाग करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय हिताशी संबंधित अनेक मुद्द्यांच्या आधारे घेण्यात आला होता. संसदेने घेतलेल्या या निर्णयात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, अशी विनंती त्यांनी केली. लडाखमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत सरकार न्यायालयाला माहिती देणार आहे.
सरन्यायाधीशांची महत्त्वाची टिप्पणी
आजच्या सुनावणीअंती सरन्यायाधीशांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जे घडले ते 1950 पासून सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा नैसर्गिक परिणाम होता. त्या तारखेपूर्वी जम्मू-काश्मीरला पूर्ण स्वायत्तता होती असे म्हणता येणार नाही. 26 जानेवारी 1950 नंतर राज्याच्या स्थितीत अनेक बदल झाले. हे सर्व बदल भारतातील त्या राज्याच्या पूर्ण आत्मसात करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग होते. ही प्रक्रिया 2019 मध्ये पूर्ण झाली.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]
