( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
PNG May Replace Cylinders: सिलेंडर गॅसच्या अविष्कारामुळं गृहिणींचे काम खूपच सोप्पे झाले. मात्र आता घरगुती वापराचा सिलेंडरदेखील महाग झाला आहे. केंद्र सरकारने एलपीजी गॅस सिलेंडरचे भाव 200 रुपयांनी कमी केले आहेत. यासोबतच 75 लाख महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. सर्वसामान्यांसाठी ही खुशखबरी असतानाच सरकारकडून आणखी एक प्रस्तावर विचारधीन आहे. सरकार 2030 पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात पीएनजी कनेक्शन पोहोचवण्याच्या योजनेवर काम करत आहे.
पीएनजी म्हणजे काय?
पीएनजीचा फुलफॉर्म म्हणजे पाईप्ड नॅचरल गॅस असा आहे. यात नॅचरल गॅस हा पाईपद्वारे आपल्या घरात जोडला जातो. एलपीजी सिलेंडरप्रमाणे हा गॅस एकाठिकाणी साठवला जात नाही. तर, पीएनजीचा पाईपलाईनद्वारे विनाखंडित पुरवठा केला जातो. पीएनजी गॅस सुरु करण्यासाठी घराच्या शेगडीला त्याचे कनेक्शन घ्यावं लागतं. सुरक्षा व्हॉल्व्ह आणि रेग्युलेटर्स असतात जे गॅस सप्लाय आणि प्रेशर नियंत्रित करतात आणि कुठे लिकेज असेल तर ते ओळखण्यास मदत करतात.
सरकार उभारणार नेटवर्क
देशातील प्रत्येक घरात पीएनजी पोहोचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. देशात पीएनजीचा पुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइनचे जाळे उभारण्याचे काम सध्या सुरू आहे. यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारी यंत्रणांची मदत घेतली जाणार आहे. अनेक राज्यात महत्त्वाच्या शहरांत पीएनजीचे कनेक्शन देण्यात आले आहे.
देशातील प्रत्येक कुटुंबीयांना पीएनजी गॅस पाइपलाइनचे कनेक्शन मिळावे यासाठी सरकारने सीटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (सीजीडी) नेटवर्क विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या ज्या शहरांत असणाऱ्या नेटवर्कचा अधिक विस्तार करण्यात येणार आहे.
2030पर्यंतचे उद्दिष्ट्य
2028पर्यंत 630 जिल्ह्यांमध्ये पीएनजी पाइपलाइन पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. तर, 12.5 कोटी पीएनजी कनेक्शन 2030पर्यंत देशभरातील कुटुंबांना दिली जातील. सद्यस्थितीत 1,12,13,602 कनेक्शन देशभरात आहेत. सर्वाधिक कनेक्शन गुजरातमध्ये तर सर्वात कमी तेलंगणात आहेत.
पीएनजीचे फायदे
एलपीजी गॅसचे रजिस्ट्रेशन मिळवणे ते महिन्याला एलपीजीच्या नोंदणीसाठी तास् नतास वाट बघणे. एकदा का सिलिंडर संपल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा दुसरा मिळवण्यासाठी एक ते दोन दिवसांची वाट बघावी लागते. अशावेळी जेवण बनवण्याचे वांदे होतात व साहाजिकच गृहणींची चिडचिड वाढते. अशावेळी पीएनजी गॅस कनेक्शन खूप फायद्याचे ठरते. पीएनजीचा खर्च एलपीजीच्या तुलनेत जवळपास ३० टक्के कमी आहे. दर दोन महिन्यांनी गॅसचे पैसे एमएनजीएलच्या साइटवर जाऊन भरण्याची सोय असते. त्यासाठीचे रीडिंग कंपनीचा माणूस घरात येऊन घेऊन जातो.
