[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या नद्यांमधील पाणी सातत्याने कमी होत असल्याचा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. अशात मानवाने कार्बन उत्सर्जन कमी केलं नाहीतर पुढच्या काही काळामध्ये पिण्यासाठी पाणीच उपलब्ध होणार नाही. या १६ देशांना पाणी आणि त्यातून मिळणारी उर्जा जर वाचवायची असेल तर त्यांना मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचा विकास करावा लागेल. या नद्यांमध्ये गंगा आणि ब्रम्हपुत्रा या नद्यांचा विशेष सहभाग आहे.
आम्ही ज्या १० नद्यांबद्दल बोलत आहोत, त्यापैकी मुख्य नद्या भारतातील गंगा, ब्रम्हपुत्रा, चीनची यांगत्से आणि यलो नदी जी मेकाँग आणि सालवीन नद्यांच्या सीमांना जोडली आहे. या नद्या भारत, नेपाळ आणि आग्नेय आशियातील १६ देशांमधील ३ चतुर्थांश जलविद्युतला आधार देते. इतकंच नाहीतर या नद्यांचा वापर ४४ टक्के कोळश्यावर आधारिक प्रकल्पांसाठीही केला जातो. त्यामुळे या नद्यांचं भविष्यातील रूप मानवासाठी धोक्याचं ठरू शकतं.
भविष्यात जर या नद्यांचा पाण्याचा प्रवाह कमी झाला किंवा या नद्या आटल्या तर जगातल्या या १६ देशांमध्ये ८६५ GW वीजपुरवठा बंद होईल. कारण, ज्या भागात या नद्या आहेत, तिथे भीषण पाणीटंचाई सहन करावी लागेल. चीनलाही या हवामान बदलाचा मोठा फटका बसू शकतो.
देशात दुष्काळ पडताच अनेक देशांनी बऱ्याच नवीन कोळश्यावर आधारित वीज प्रकल्पांना उभारण्यास सुरुवात केली. जेणेकरून अर्थव्यवस्थेचा मुख्य पाया असलेला वीजपुरवठा खंडित होणार नाही. पण कोळशावरील प्रकल्पांमध्येही मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरले जाते. पाणी आणि कोळशाचा असाच दुरुपयोग होत राहिला तर भारत आणि चीनला याचा सगळ्यात मोठा धोका आहे. या दोन्ही देशांना मोठ्या भीषण परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल.
तुम्ही नीट निरीक्षण केलं तर आताच देशामध्ये हवामानाशी संबंधित समस्या वाढल्या आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अनेक देश भयंकर दबावाखाली आहेत. त्यांची जगण्याची धोरणंही बदलली आहे. जेणेकरून जलस्त्रोत आणि ऊर्जा पुरवठा वाचवता येईल. पण या सगळ्यात अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या देशांचं रक्षण करण्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्या नागरिकांना जागरूक करणं महत्त्वाचं आहे. निसर्गाला हानी पोहचवू नये यासाठी कठोर आणि विशेष नियम आखणं महत्त्वाचं आहे.
[ad_2]