कायदाबाह्य विवाहातून जन्मलेली मुलंही पालकांच्या संपत्तीचे वारसदार; मालमत्ता हिस्सा अधिक व्यापक

[ad_1]

( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली: कायदाबाह्य विवाहातून जन्माला आलेल्या अपत्यांना पालकांच्या स्व-अधिग्रहित तसेच वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याचा हक्क असेल, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

कायदाबाह्य विवाहांतून जन्मास आलेल्या अपत्यांना पालकांच्या स्वत: कमावलेल्या संपत्तीत हिस्सा असेल मात्र वारसा हक्काने मिळालेल्या संपत्तीवर त्यांचा अधिकार नसेल, असा निवाडा सन २०११मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला होता. त्याविरोधातील याचिकेवर सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पूर्वीचा निकाल रद्द केला. उत्तराधिकार कायदा प्रकरणी १८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने यापूर्वीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. मात्र, हा निकाल केवळ हिंदू वारसा कायद्यानुसारच हा हक्क मिळेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

केवळ संशय नव्हे, ठोस पुरावे; विवाहबाह्य संबंधांचे पुरावे मिळवण्यासाठी डिटेक्टीव्ह एजन्सी सक्रिय

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १६(१) आणि कलम १६(२) अंतर्गत अशा संबंधांतून जन्मलेले मूल हे हिंदू उत्तराधिकार कायद्याअंतर्गत कायदेशीर नातेवाईक मानले जाईल. कायदाबाह्य विवाहातून जन्मलेली मुले संयुक्त हिंदू कुटुंबातील त्यांच्या पालकांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदींनुसार अशा प्रकरणांचा समेट करणे आवश्यक आहे.

‘लिव्ह इन रिलेशन’मध्ये राहणाऱ्या दाम्पत्यांच्या अपत्यांना आपल्या पालकांना वारसा हक्काने मिळालेल्या संपत्तीवर अधिकार असेल, असा निर्णय चेन्नई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याच्या आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना तो रद्द केला होता. विवाहबाह्य अशा संबंधातून जन्मलेल्या मुलांना वडिलोपार्जित संपत्तीवर वारसा हक्क सांगता येत नाही. केवळ त्याच्या वडिलांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याचा हक्क आहे, असे न्यायालयाने सन २०११मधील या निकालात म्हटले होते. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १६(३)नुसार कायदाबाह्य विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलांचा वाटा केवळ त्यांच्या पालकांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेपुरता मर्यादित आहे की नाही हे ठरवण्याचे काम सध्याच्या खंडपीठासमोर होते.

‘बदल आवश्यक’

‘कायदेशीर’चा अर्थ बदलत्या सामाजिक नियमांनुसार बदलतो आणि कायदा स्थिर-यथास्थित राहणे योग्य नाही, असेही सन २०११चा निकाल सांगतो. हिंदू कायद्याच्या विकासाचा इतिहास पाहिल्यास हे स्पष्ट होईल, की तो कधीही स्थिर नव्हता आणि वेगवेगळ्या वेळी बदलणाऱ्या सामाजिक पद्धतींच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत, असेही खंडपीठाने म्हटले होते.

संपत्तीच्या वादातून काका-काकूने पुतण्याला संपवलं, बायको येण्याआधी अंत्यसंस्काराची तयारी; असा खेळला खूनी खेळ

[ad_2]

Related posts