[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने 26 आठवड्यांचा गर्भपात (Abortion) करण्यास परवानगी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणााची सुनावणी करताना महिलेला तिच्या 26 आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे. महिलेने न्यायालयाला माहिती दिली होती की, भ्रूण आजाराने ग्रस्त आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलेनं गर्भपाताची परवानगी मागितली होती.
हायकोर्टाकडून 26 आठवड्यांच्या गर्भाच्या गर्भपाताला परवानगी
एका विवाहित महिलेनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत सांगितलं की, तिच्या भ्रूणाला मायक्रोसेफली नावाच्या आजाराची लक्षणे आहेत. मायक्रोसेफली आजारामध्ये भ्रूणाच्या डोक्याचा पूर्णपणे विकास होत नाही. यामुळे गर्भाचं डोकं इतर सर्वसाधारण गर्भापेक्षा लहान आकाराचं असतं. त्यामुळे महिलेनं बॉम्बे हायकोर्टाकडे गर्भपाताची परवानगी मागितली होती.
गर्भपाताला परवानगी मिळण्यासाठी कोर्टात याचिका
दरम्यान, न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने महिलेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी देत गर्भपाताला परवानगी देण्याचा आदेश दिला आहे. गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांनंतर महिलेनं गर्भपात करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. भारतात गर्भ 24 आठवड्यांचा झाल्यानंतर गर्भपात करण्यास परवानगी नाही. असे केल्यास हा गुन्हा ठरतो. त्यामुळे महिलेनं गर्भापाताला कायदेशीर परवानगी मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली होती.
महिलेनं न्यायासमोर मांडला वैद्यकीय अहवाल
महिलेनं न्यायालयात याचिका दाखल करताना वैद्यकीय अहवाल सादर केला होता. या अहवालांमध्ये डायग्नोस्टिक सेंटर आणि जसलोक हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय तपासणीचा समावेश होता. या अहवालांमध्ये म्हटले आहे की, गर्भामध्ये मायक्रोसेफलीआजाची लक्षणे आहेत, यामुळे भ्रूणाला न्यूरोलॉजिकल विकासासंबंधित अनेक विकृती होऊ शकतात. महिलेच्या वतीने भ्रूणाच्या परिस्थितीबाबत वैद्यकीय अहवाल सादर केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने गर्भपाताला परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून वैद्यकीय मंडळ नियुक्त
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात जे जे रुग्णालयात वैद्यकीय मंडळाची नियुक्ती केली होती. न्यायालयाने नियुक्त मंडळाने तपासानंतर 26 मे रोजी न्यायालयाला दिलेल्या अहवालात माहिती देत, हे प्रकरण गर्भपातासाठी योग्य असल्याचं सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत हायकोर्टाला निर्णय
नियुक्त केलेल्या वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालानंतर उच्च न्यायालयाने गर्भपातासंबंधित मोठा निर्णय दिला. या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा हवाला दिला. एका निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, प्रत्येक गर्भवती महिलेला जन्म देण्याच्या बाबतीत गर्भपात निवडण्याचा अधिकार आहे.
न्यायालयाकडून महिलेला गर्भपाताची परवानगी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गर्भपाताला परवानगी देत सांगितलं की, जे जे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल आणि परिस्थिती पाहता आम्ही हे प्रकरण गर्भपातासाठी योग्य असल्याचे मानतो. याचिकाकर्त्याला गर्भपाताला परवानगी देण्यात येत आहे. महिलेच्या वकिलाच्या वतीने जे. जे. रुग्णालयातच गर्भपात करण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे.
[ad_2]
