[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Maharashtra Political Crisis : आमदार अपात्र दिरंगाई प्रकरणात (Shiv Sena MLA Disqualification Case) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narwekar) यांनी तयार केलेल्या वेळापत्रकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) ताशेरे ओढलेले. त्यानंतर अध्यक्षांना आज पुन्हा सुनावणीबाबत सविस्तर माहिती देऊन सुधारित वेळापत्रक न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेले. अशातच आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करुन यापूर्वी तयार केलेलं वेळापत्रकच सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचं ठरवलं आहे, अशी माहिती मिळत आहे. अध्यक्ष वेळापत्रकात बदल करण्याची शक्यता धूसर असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. तसेच, न्यायालयानं लेखी आदेश दिल्यास वेळापत्रकात बदल करू, अशी भूमिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी घेतली असल्याची माहिती मिळत आहे.
विधानसभा अध्यक्षांचं आमदार अपात्रता प्रकरणाचं जे वेळापत्रक होतं, त्यानुसार, 13 ऑक्टोबर रोजी आमदार अपात्रता प्रकरणी पहिली सुनावणी पार पडणार होती. त्यानंतर 20 ऑक्टोबरला सर्व याचिका एकत्र करायच्या की, नाही याबाबत निर्णय घेणार होते. तर 23 ऑक्टोबरला क्रॉस व्हेरिफिकेशन सुरू होणार होतं. तसेच, 23 नोव्हेंबरनंतर पुढच्या तारखा जाहीर करू असं अध्यक्षांनी सांगितलं होतं. मात्र गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना अत्यंत कठोर शब्दांत फटकारलं आणि वेळापत्रक फेटाळलं आणि सुधारित वेळापत्रक दाखल करण्यास सांगितलं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारल्यानंतरही अध्यक्ष पुन्हा तेच वेळापत्रक दाखल करणार आहेत.
आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सर्वोच्च न्यायालयात आधीचंच वेळापत्रक सादर करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. आमदार अपात्र प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी तयार केलेल्या वेळापत्रकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर अध्यक्षांना आज पुन्हा सुनावणीबाबत सविस्तर माहिती कोर्टाला द्यायची आहे. विधानसभा अध्यक्ष आज सुधारित वेळापत्रक सादर करणार नसून गेल्या सुनावणीत जे वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळलं होतं, तेच वेळापत्रक पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
गेल्या सुनावणीत काय घडलं?
अध्यक्षांचं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही, असं म्हणत सरन्यायाधीश विधानसभा अध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रचंड नाराज झाले होते. फक्त वेळकाढूपणाचं धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत आहे, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. तर राहुल नार्वेकरांना स्पष्ट शब्दांत आदेश देण्यात आले आहेत की, मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्षांनी नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकलं नाहीतर मात्र नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागेल. दोन महिन्यांची टाईमलाईन असून शकते, ज्यामध्ये अध्यक्षांना बंधनकारक असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे.
निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार अर्थातच अध्यक्षांकडे आहेत. परंतु, 11 मे रोजी या संपूर्ण प्रकरणातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला आणि अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार अध्यक्षांकडे सोपवले होते, याला तब्बल पाच महिने उलटून गेले आहेत. परंतु, पाच महिन्यांनंतरही अपात्रतेची सुनावणी वेगानं पुढे का जात नाही? याबाबत ताशेरे ओढत आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं अत्यंत कडत शब्दांत विधानसभा अध्यक्षांना सुनावलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश दिल्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका काय असणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी, विधानसभा अध्यक्ष सुधारित वेळापत्रक सादर करणार
[ad_2]
