[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नवी दिल्ली : बलात्काराचा आरोप असलेल्या 20 वर्षीय विद्यार्थ्यांला दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. विद्यार्थ्याने त्याच्या 35 वर्षीय प्राध्यापिकेशी लग्न केले होते. यानंतर त्याच्यावर बलात्कार, गुन्हेगारी कट आणि इतर गुन्ह्यांचा आरोप लावण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणाची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला, भादंवि कलम 376 अन्वये बलात्काराच्या गुन्ह्यात शिक्षेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
गेल्यावर्षी मंदिरात लग्न
न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, हे न्यायालय देखील या गोष्टीपासून वाचू शकत नाही की सरकारी वकील, निःसंशयपणे, मार्केटिंगमध्ये पीएच.डी आहे आणि निश्चितच उच्च पात्र आहे, आणि ते गुडगावच्या एका नामांकित विद्यापीठात प्राध्यापिका आहेत. अर्जदार हा फक्त त्याच विद्यापीठात शिकणारा विद्यार्थी होता. एफआयआरमध्ये फिर्यादीने सांगितले की, ती फेब्रुवारी 2022 मध्ये संशयित तरुणाला कॉलेजमध्ये भेटली होती. आरोपी विद्यार्थी असून ती त्याच विद्यापीठात प्राध्यापक होती. तिने आरोप केला की, गेल्यावर्षी मे महिन्यात ती मनालीला सहलीला गेली होती, तेव्हा त्यांनी एका छोट्या मंदिरात लग्न केले होते. आरोपीने भविष्यात कायदेशीररित्या लग्न करण्याचे आश्वासन दिल्याचा आरोप तिने केला आहे.
विद्यार्थ्याच्या वकिलाने आरोप फेटाळून लावले
तथापि, एफआयआरनुसार, तिने नंतर त्याच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला. या वर्षी मे, एप्रिल आणि जून महिन्यात ती दोनदा गरोदर राहिल्याचा दावा महिलेने केला आहे. तिने कोर्टात सांगितले की ती तरुणाच्या कुटुंबाला भेटली होती, पण तिला गर्भपात करण्यास भाग पाडले गेले. आरोपी विद्यार्थ्याचे वकील प्रमोद कुमार दुबे यांनी सांगितले की, आरोपीने प्राध्यापिकेला कोणतीही हानी पोहोचवण्याची धमकी दिली नव्हती.
न्यायालयाने काय म्हटले?
कोर्टाने म्हटले की, तक्रारदार ही समजूतदार आणि प्रौढ महिला होती हे त्यापासून अनभिज्ञ असू शकत नाही. विद्यार्थिनीशी नातेसंबंधाच्या वेळी, तिचे लग्न तिच्या 20 वर्षांपेक्षा लहान असलेल्या दुसऱ्या पुरुषाशी झाले होते. अशा अल्पवयीन ‘विद्यार्थ्या’शी संबंध ठेवण्याचे परिणाम तिला चांगलेच ठाऊक होते, असे अनुमान काढण्यातही या न्यायालयात चुकीचे ठरणार नाही. फिर्यादीने केवळ अर्जदाराशी संबंध ठेवण्याचा निर्णय घेतला नाही तर एका वर्षाहून अधिक काळ ते चालू ठेवले. न्यायालयाने म्हटले की, सुरुवातीला हे प्रकरण महिलेच्या पसंतीशी संबंधित आहे, सक्तीशी नाही. एफआयआर नोंदवण्यास झालेल्या विलंबाबाबतही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
[ad_2]
