[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नवी दिल्ली : हलके वाहन (LMV) चालविण्याचा परवाना (लायसन्स) असलेली व्यक्ती त्याच समान वजनाचे वाहतूक (transport vehicle) वाहन चालवू शकते का? या प्रश्नावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) उत्तर दिले आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात सूचना घेत असून यासंदर्भात राज्य सरकारांशी चर्चा सुरू असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीने कायदेशीर प्रश्न तपासून मसुदा अहवाल सादर केल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 15 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या कालावधीत हे प्रकरण सोडवता आले नाही, तर ते याचिकेवर सुनावणी करून आदेश देईल. यावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही सरकारला 15 एप्रिलपर्यंत वेळ देत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
चर्चा केल्यानंतरच बदल केला जाऊ शकतो
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल यांच्या वरील विधानानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली आहे. 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 17 जानेवारीपर्यंत एलएमव्ही (हलके वाहन) ड्रायव्हिंग लायसन्स धारण करणारी व्यक्ती समान वजनाचे वाहतूक वाहन चालवू शकते का? या कायदेशीर प्रश्नाचे परीक्षण करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणात कोणताही कायदेशीर बदल सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच केला जाऊ शकतो.
तर आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर बोलताना अॅटर्नी जनरल यांनी सांगितले की, राज्यांशी सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, जर केंद्र सरकारच्या स्तरावर या प्रकरणाची सोडवणूक झाली नाही, तर एप्रिलमध्ये योग्यतेची सुनावणी करू. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी निर्देशांसाठी 16 एप्रिल तारीख निश्चित केली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी आम्ही केंद्राला वेळ देत आहोत. हे शक्य नसेल तर आम्ही ऐकून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू.
सुप्रीम कोर्टाने गेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला विचारले होते की, ज्या व्यक्तीने हलक्या मोटार वाहनांसाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स घेतले आहे, त्याला त्याच वजनाचे म्हणजेच 7500 किलोपर्यंतचे वाहतूक वाहन चालवण्याची कायदेशीर परवानगी दिली जाऊ शकते का? हा कायदेशीर प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही धोरणात्मक बाब असल्याचे सांगत केंद्र सरकारला यावर भूमिका घेण्यास सांगितले होते.
या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला या मुद्द्यावर दोन महिन्यांत परीक्षा पूर्ण करून सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या निर्णयाची माहिती देण्यास सांगितले होते. या प्रकरणी कायद्याचा कोणताही अर्थ लावताना रस्ता सुरक्षा आणि सार्वजनिक वाहतूक वापरणाऱ्यांचा विचार केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. गेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांना न्यायालयाला सहकार्य करण्यास सांगितले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
[ad_2]
