[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Maratha Vs OBC : गेल्या पाच महिन्यांपासून रस्त्यावरची लढाई लढत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला अक्षरशः निर्णय घेण्यास भाग पाडल्यानंतर अध्यादेश जारी करण्यात आला. अध्यादेशात मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजासाठी करण्यात आलेल्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या असल्या, तरी हरकती नोंदवण्यासाठी 16 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अध्यादेश समोर आल्यानंतर ओबीसी नेत्यांकडून कडाडून प्रतिक्रिया आल्या असून त्यांनी विरोध सुरु केला आहे. सरकारकडून ओबीसींची फसवणूक करण्यात आली, असाही आरोप केला जात आहे. त्यामुळे राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद निवडणुकीच्या तोंडावर सुरूच राहणार का असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
जरागेंच्या भूमिकेला ओबीसी नेत्यांचा विरोध
एका बाजूने मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर अध्यादेशाला धक्का लागल्यास पुन्हा आझाद मैदानात उपोषण करण्याचा इशारा देत गुलालाचा अपमान करू नका, असा सूचक इशारा सुद्धा दिला आहे. दुसरीकडे, सरकारमध्येच मंत्री असलेल्या छगन भुजबळ यांनी आता सरकारनेच काढलेल्या अध्यादेशाला थेट विरोध करत हा अध्यादेश नव्हे फक्त मसुदा असल्याचे म्हटलं आहे. त्यामुळे मराठ्यांचा विजय झाला असं म्हणता येणार नाही. 16 तारखेपर्यंत आक्षेप नोंदवायचे आहेत ते आम्ही घेऊ आणि समता परिषद माध्यमातून हरकती घेऊ असे त्यांनी म्हटल आहे. इतकच नव्हे तर मराठा समाजाला आनंद झाल्याचा वाटत असेल मात्र ते 17 टक्क्यांमध्ये असल्याचं ते म्हणाले.
50 टक्क्यांमध्ये मराठा समाज, ब्राह्मण आणि जैन समाज होता, त्यावर पाणी सोडावे लागेल. ओबीसीला धक्का लागणार नाही असे म्हणतात आणि बॅकडोअर एन्ट्री करतात, जात ही जन्मान येते, प्रतिज्ञापत्राने येत नाही. पोलिसांवर हल्ले झाले, डोकी फुटली, त्यांचे गुन्हे मागे कसे घेतले? अशी विचारणा त्यांनी केली.
सध्या तरी कोणताही आंदोलन करणार नाही
ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी अध्यादेशावर जुनी गोष्ट नव्याने सांगण्याची बाब असल्याचे म्हटले आहे. सगेसोयरे संदर्भात शासनाने काढलेला जीआर म्हणजे जुनीच बाब नव्याने सांगणं आहे. वडील, आजोबा, पणजोबांकडील नातेवाईक म्हणजे सगे सोयरे हे आधीच प्रचलित नियम आहे. त्यामुळे शासनाने जुन्या नियमाचा पुनरुच्चार केला आहे, या पलीकडे काही नसल्याची प्रतिक्रिया ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी दिली आहे. कुणबी किंवा ओबीसी बांधवांनी घाबरून जाऊ नये, सरकारने ओबीसी समाजाला दिलेलं आश्वासन मोडलेले नाही. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात नाही, तर आधीच प्रचलित नियमांच्या आधारे प्रमाणपत्र दिले जात असून 37 लाख पैकी 99 टक्के लोकांकडे आधीच प्रमाणपत्र होते, त्यामुळे माझा आत्मविश्वास आहे की कुणबी किंवा ओबीसी समाजाचा कुठे ही नुकसान होत नाही. आमचा कोणताही नुकसान होत नसल्याने आम्ही सध्या तरी कोणताही आंदोलन करणार नाही, आम्ही मुंबईकडे कूच करणार नाही असे म्हणाले.
3 कोटी बांधव हरकती घेतील
ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी अध्यादेशाला विरोध केला आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक न्यायाच्या लढ्यातील भटक्या विमुक्तींसाठी काळा दिवस म्हंटलं तरी चालेल, मराठ्यांना कुणबींचे प्रमाणपत्र देणं आणि उघडपणे षडयंत्र करण्यात आलं, असा आरोप त्यांनी केला. मराठा आंदोलनाच्या दडपणाखाली येत कलम दोन एचमध्ये रक्त नातेसंबंधी आरक्षण होतं. मात्र, नियम धाब्यावर बसवले आहेत. हा निर्णय आता एससी, एसटी, व्हीजेएनटी आणि ओबीसींना लागू होईल. हा निर्णय कोणालाच मान्य होणार नाही शपथपत्र दिलं तरीही आरक्षण मिळेल अशी परिस्थिती तयार केली आहे. घटनेचे धिंडवडे यातून काढण्यात आले आहेत. अध्यादेशावर 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवलेल्या आहेत. 3 कोटी बांधव यावर हरकती घेतील. दलित संघटना देखील सरकारच्या निर्णयाला विरोध करतील, सर्वच समाजाला अंगावर घेण्याचे काम सरकारनं या अध्यादेशातून केल आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
गुणरत्न सदावर्तेंचा मनोज जरांगेंना थेट विरोध
सगेसोय यांबाबत जे बोललं गेलं, ते आधीपासून कायद्यात अंतर्भूत आहेत. कुणीही या गोष्टीला विजयोत्सव वगौरे म्हणू नये, जरांगेंकडून ही दिशाभूल केली जाणारी बाब. वेगवेगळे स्टंट केले जातात, त्यांपैकी हा एक पॉलिटीकल स्टंट. कायद्यात हे प्रकरण टिकू शकत नाही, डंके की चोट पर… कोणतीही बॅक डोअर एन्ट्री हा प्रकार कायद्याच्या संहितेत नाही, अशी तरतुद कायद्यात नाही. कुणबींना मागास कुणबी नाही, हे स्पष्टपणे सांगितलं गेलं आहे. आजच्या प्रकारच्या नोटिसेस दिल्या जाऊ शकतात, मात्र कायद्यानुसार आरक्षण टिकू शकत नाही., असं गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले आहेत.
मनोज जरांगे यांचा दावा काय?
- 54 लाख कुणबी नोंदी सापडलेल्या कुटुंबांना प्रमाणपत्र मिळणार
- कुणबी प्रमाणपत्र नोंद सापडणाऱ्या कुटुंबांना सरसकट आरक्षण मिळणार
- ज्याची कुणबी नोंद सापडली त्याच्या सग्यासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र मिळणार
- आंतरवाली सराटीसह राज्यभरातील मराठा आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेतले जाणार
- छगन भुजबळ यांचा दावा काय?
- मराठा समाजाबाबत सरकारने दिलेला हा अध्यादेश नाही ड्राफ्ट आहे
मराठा समाजाचा विजय झाला असं नाही
- 16 तारखेपर्यंत आक्षेप नोंदवायचे आहेत, ते आम्ही घेऊ, समता परिषदेच्या माध्यमातून हरकती घेऊ
- ओबीसी आरक्षणमध्ये आल्याचा मराठा समाजाला आनंद वाटेल पण आता 17 टक्क्यात सर्व येतील
- पण EWS मध्ये, खुल्या गटात जे आरक्षण मिळत होते, ते मिळणार नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या
अधिक पाहा..
[ad_2]