[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नवी दिल्ली : संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरून गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या निलंबित 146 खासदारांना (Parliament MP Suspended) बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget Session of Parliament) भाग घेता येणार आहे. गेल्या अधिवेशनात विक्रमी संख्येने 146 खासदार निलंबित झाले होते. त्यापैकी मागील अधिवेशनाच्या काळापुरते निलंबित झालेल्या खासदारांना उद्यापासून अधिवेशनात सहभागी होता येणार आहे. उर्वरित 11 राज्यसभा खासदारांना विशेषाधिकार समितीने दोषी ठरल्याची माहिती आहे. परंतु उपराष्ट्रपतींनी आपले अधिकार वापरून त्यांचे निलंबन रद्द केले आहे. त्यामुळे सर्व खासदार अधिवेशनात सहभागी होऊ शकणार
बुधवार, 31 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी गेल्या अधिवेशनात निलंबित करण्यात आलेल्या सर्व खासदारांचे निलंबन रद्द करण्यात येत आहे. हिवाळी अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या 146 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते.
विरोधी पक्षांच्या 146 पैकी 132 खासदारांना केवळ हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले होते, त्यामुळे हे निलंबन पुढील अधिवेशनात म्हणजेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपोआप संपुष्टात आले आहे. उर्वरित 14 खासदारांना विशेषाधिकार समित्यांनी त्यांचा निर्णय होईपर्यंत निलंबित केले होते.
राज्यसभेच्या खासदारांचं निलंबन मागे
14 खासदारांपैकी 3 लोकसभेचे आणि 11 राज्यसभेचे होते. त्यांची प्रकरणे लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आली असून समितीचा निर्णय होईपर्यंत त्यांना निलंबित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने 11 जानेवारी रोजी लोकसभा खासदारांचे निलंबन रद्द केले. मंगळवारी राज्यसभेच्या खासदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आलं.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहातून 146 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यापैकी 132 खासदारांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले. त्याचवेळी विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत लोकसभेच्या तीन आणि राज्यसभेच्या 11 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते.
निलंबनाची कारवाई का केली जाते?
संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी काही नियम करण्यात आले आहेत. संसदेत शिस्त पाळण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यालाही निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकसभेतील अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील सभापतींना निलंबनाचा अधिकार आहे.
सरकार मोठी घोषणा करण्याची शक्यता
यंदाच्या अर्थसंकल्पात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि महागाई रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील,अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे. त्यामुळे सरकार काही मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकारला मोठी पावले उचलावी लागणार आहेत. दरवर्षी लाखो तरुण नोकऱ्यांसाठी धडपडत आहेत. त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे सरकारसाठी अर्थसंकल्पात मोठे आव्हान असणार आहे.
ही बातमी वाचा:
अधिक पाहा..
[ad_2]
