[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
मुंबई : राज्यात सध्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. दोन्ही बाजूने आरोप-प्रत्यारोप पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता आरक्षणाच्या मुद्यावरून राजकीय पक्षांनी देखील सावध भूमिका घेतली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, मराठा-ओबीसी आरक्षणावर प्रतिक्रिया देऊ नका अशा सूचनाच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी (Ajit Pawar) आपल्या राष्ट्रवादी (NCP) पक्षाच्या आमदारांना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अजित पवार गटाच्या आमदारांची एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी बोलतांना अजित पवारांनी या सूचना दिल्या आहेत.
अजित पवार यांच्या देवगिरी निवासस्थानी पार पडलेल्या बैठकीत मराठा ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अजित पवारांनी ओबीसी किंवा मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने आमदारांना कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया न देण्याची सूचना दिली असल्याची माहिती मिळत आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने राज्यातील वातावरण तापत असताना, ओबीसी आमदारांनी आपआपल्या तालुका पातळीवर त्यांना जो योग्य वाटेल तो निर्णय घ्यावा अशी सूचना देखील दिली गेली आहे. आगामी काळात ओबीसी मराठा संघर्ष आणखी वाढणार असल्याने अजित पवारांकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून या सूचना देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. तसेच, मराठा आरक्षणाचा विषय कोर्टात जाण्याची अजित पवार यांनी शक्यता वर्तवली आहे.
भुजबळांच्या भुमिकेमुळे अजित पवारांची अडचण?
मागील काही दिवसांपासून मराठा विरुद्ध ओबीसी असे वातावरण पाहायला मिळत आहे. अशात मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मनोज जरांगे यांना अजित पवार गटाचे आमदार छगन भुजबळ उघडपणे विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊन नयेत यासाठी भुजबळ यांच्याकडून राज्यभरात सभा देखील घेण्यात येत आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा भुजबळ यांना प्रचंड विरोध होतांना पाहायला मिळत आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता भुजबळांच्या या भूमिकेचा अजित पवार गटाला देखील फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भुजबळ घेत असलेल्या भुमिकेमुळे अजित पवारांची अडचण वाढली असल्याची देखील चर्चा आहे.
मराठा आरक्षण अध्यादेशाविरोधात याचिका…
मराठा आरक्षणाबाबत सरकराने एक अध्यादेश काढला असून, याला आता विरोध होतांना पाहायला मिळत आहे. तर, याच अध्यादेशाविरोधात भूमिका घेत ओबीसी संघटनांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ओबीसी वेलफेयर फौंडेशन तर्फे ऍड. मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्चं न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरेची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये अशी याचिकेच्या माध्यमांतून भूमिका मांडण्यात आली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात विजय वडेट्टीवार मैदानात; संभाजीनगरात सभा…
अधिक पाहा..
[ad_2]