[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Bilkis Bano Case : बिल्किस बानो प्रकरणी (Bilkis Bano Case) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुजरात सरकारवर ताषेरे ओढले होते. बिल्किस बानोच्या (Bilkis Bano) अत्याचार प्रकरणातील गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात (Gujrat) सरकारचा निर्णय चुकीचा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. दरम्यान, आता गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
गुजरात सरकारने पुनर्विचार याचिकेत काय म्हटलय?
गुजरात सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेत मोठे दावे करण्यात आले आहेत. शिवाय काही मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. गुजरात सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेले ताशेरे हटवावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच आम्ही निर्णय घेतले असल्याचा दावा गुजरात सरकारने पुनर्विचार याचिकेतून केला आहे.
Bilkis Bano Case : Gujarat Govt Files Review Petition Against Supreme Court’s Adverse Remarks https://t.co/JunvJlQtPR
— Live Law (@LiveLawIndia) February 13, 2024
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय होता?
सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल देताना गुजरात सरकारवर ताषेरे ओढेले होते. “बिल्किस बानो प्रकरणातील गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला होता. मात्र महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालवण्यात आला होता आणि त्यांना शिक्षा देखील सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नाही. या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकारात येतो. त्यामुळेच गुजरात सरकारने या ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जात आहे”, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
Remarks by Supreme Court against Gujarat government unwarranted, State says in review petition against judgment in Bilkis Bano convicts remission case.#SupremeCourtofIndia #SupremeCourt #BilkisBano pic.twitter.com/lbaZHCJJdF
— Bar & Bench (@barandbench) February 13, 2024
बिल्किस बानोचे प्रकरण नेमकं काय?
गुजरातमध्ये 2002 मध्ये दंगल झाली होती. या दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर 11 आरोपींनी सामुहिक अत्याचार केल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर बानो यांच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्याही करण्यात आली होती. बानो यांच्यावर अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, 2023 मध्ये गुजरात सरकारने आरोपींची उर्वरित शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारवर ताषेरे ओढले होते.
State government refutes contentions that it usurped the power of Maharashtra and acted in tandem with the convicts seeking premature release.#SupremeCourtofIndia #SupremeCourt #BilkisBano pic.twitter.com/T20pBWfrIw
— Bar & Bench (@barandbench) February 13, 2024
इतर महत्वाच्या बातम्या
PM Narendra Modi : मोदींची गॅरंटी म्हणजे गॅरंटी पूर्ण होण्याची गॅरंटी; पीएम मोदींकडून तिसऱ्या टर्मबाबत अबूधाबीतून स्पष्ट संकेत
अधिक पाहा..
[ad_2]
