[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Agriculture News : शेतकऱ्यांच्या (Farmers) प्रश्नावरुन सातत्यानं देशातील वातावरण तापत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. विविध मागण्यांवरुन शेतकरी आक्रमक होताना दिसत आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि त्यांना मदत व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारनं विविध योजना सुरु केल्या आहेत. या योजनांच्या मदतीनं सिंचनापासून ते आर्थिक मदतीपर्यंत सर्व काही दिले जात आहे. त्यांना पीएम किसान अंतर्गतच नव्हे तर अनेक योजनांतर्गतही लाभ मिळतात. जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती.
पंजाब-हरियाणातील शेतकरी पिकांसाठी एमएसपीच्या हमी कायद्याची मागणी करत दिल्लीकडे कूच करत आहेत. 20 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या जमावाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा दलांनी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि यूपीच्या सीमा सील केल्या आहेत. विविध शेती प्रश्नावरुन शेतकरी आक्रमक होत आहेत. दरम्यान, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि त्यांना मदत व्हावी यासाठी सरकारने काही योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांच्या मदतीनं शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळतो.
कृषी सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana)
सिंचनाशी संबंधित एक मोठी समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक शेताला पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे. स्त्रोत निर्मिती, तपशील, फलक, फील्ड ॲप्लिकेशन आणि विकास सराव यावर एंड-टू-एंड व्यवस्थेसह शेतकऱ्यांसाठी आकर्षक पद्धतीने प्रति ड्रॉप अधिक पीक मिळविण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडून पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी सरकारचे व्हिजन आणि ध्येय आहे. आपत्ती, कीड किंवा दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा योजनेंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाते.
परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY)
केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत भारत सरकार शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत करते. सेंद्रिय उत्पादनामध्ये, सेंद्रिय प्रक्रिया, प्रमाणन, लेबलिंग, पॅकेजिंग आणि वाहतूक यासाठी दर तीन वर्षांनी मदत दिली जाते. या योजनेतून सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करते. तसेच सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन मिळते.
किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना केंद्र सरकारने 1998 मध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी किंवा शेतीवरील खर्चासाठी पुरेसे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू केली होती. केंद्र सरकारच्या योजनांतर्गत, भारत सरकार शेतकऱ्यांना कृषी कर्जासाठी वार्षिक 4 टक्के सवलतीच्या दराने शेतीसाठी सरकारी अनुदानाच्या स्वरूपात मदत करते. आतापर्यंत अडीच कोटी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)
केंद्र सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)
सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये दिले जातात. देशातील कोणताही शेतकरी या योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकतो. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. जी 4 महिन्यांच्या अंतराने दिली जाते.
महत्वाच्या बातम्या:
PM किसान योजनेच्या निधीत वाढ होणार का? केंद्र सरकारनं स्पष्ट केली भूमिका
अधिक पाहा..
[ad_2]
