[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Uddhav Thackeray : किमान आधारभूत किंमतीसाठी शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला आहे. सर्व 23 पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीवर खरेदीची हमी आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा मागण्यांमधील प्रमुख कळीचा मुद्दा आहे. शेतकरी दिल्लीत येऊ नये, यासाठी मोदी सरकारकडून रस्त्यात खिळं मोळं, क्राँक्रिट टाकून महामार्ग बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे देशात संतापाची लाट आहे.
उद्धव ठाकरे अन्नदात्या शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करणार!
दरम्यान, दिल्लीच्या सीमांवर रस्त्यांवर एल्गार पुकारलेल्या शेतकऱ्यांची शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे भेट घेण्याची शक्यता आहे. हरियाणा-पंजाबमधील शंभू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांची उद्धव ठाकरे भेट घेण्याची शक्यता आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याकडून यासाठी मार्ग तसेच अंतर पाहणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, शेतकरी आंदोलनाचा (Delhi Farmer Protest) आज सातवा दिवस आहे. विविध मागण्यांबाबत शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेची चौथी फेरीही निष्फळ ठरली आहे. चंदीगडमध्ये रविवारी रात्री शेतकरी नेते आणि केंद्र यांच्यात सुरू झालेली चर्चेची चौथी फेरी एमएसपी आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर अडकली. चर्चेच्या चौथ्या फेरीत केंद्रीय कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल आणि नित्यानंद राय यांनी समिती स्थापन करण्याबाबत बोलले, परंतु शेतकरी संघटना समिती स्थापन करण्याच्या बाजूने दिसल्या नाहीत.
मात्र, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी शेतकरी प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीचे वर्णन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. सरकारच्या प्रस्तावांवर शेतकरी नेते लवकरच निर्णय जाहीर करतील, असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांचे पुढचे पाऊल काय असेल?
सरकारशी चर्चेच्या चार फेऱ्यांनंतरही दिल्लीला लागून असलेल्या इतर राज्यांच्या सीमेवर शेतकरी उभे आहेत. पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सर्वन सिंह पंढेर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांचा ‘दिल्ली चलो’ मोर्चा सुरूच राहणार आहे.जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत शेतकरी ठाम राहणार आहेत.
शेतकरी नेते जगजित सिंह म्हणाले की सरकारने आम्हाला एक प्रस्ताव दिला आहे, ज्याचे दोन सरकारी एजन्सी देखरेख आणि व्यवस्थापन करतील. आम्ही आमच्या मंच आणि तज्ञांशी एमएसपीच्या सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा करू आणि नंतर त्यावर निर्णय घेऊ. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आमचा ‘दिल्ली चलो मार्च’ सुरूच राहणार असल्याचे ते म्हणाले.
सरकारने काय प्रस्ताव दिला?
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, शेतकरी प्रतिनिधींसोबतची त्यांची बैठक सकारात्मक होती. सरकारने मांडलेल्या प्रस्तावावर लवकरच शेतकरी आपला निर्णय घेतील. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन आणि नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांसारख्या सरकार समर्थित सहकारी संस्था पुढील 5 वर्षांसाठी शेतकऱ्यांसोबत करार करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर उत्पादने खरेदी करणार, प्रमाणावर मर्यादा नसल्याचं ते म्हणाले.
बैठक अनेकवेळा अनिर्णित
सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये आतापर्यंत चर्चेच्या चार फेऱ्या झाल्या आहेत. पहिली बैठक 8 तारखेला, दुसरी बैठक 12 तारखेला आणि तिसरी बैठक 15 फेब्रुवारीला झाली, मात्र त्यावर एकमत होऊ शकले नाही.
या शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत
- सर्व 23 पिकांची किमान आधारभूत किंमतीवर हमी खरेदी.
- स्वामिनाथन आयोगानुसार सर्व पिकांची किंमत खर्चापेक्षा 50 टक्के जास्त द्यावी.
- शेतकऱ्यांची थकीत कर्जे माफ करावीत.
- शेतकऱ्यांना दरमहा 10 हजार रुपये पेन्शन देण्याची व्यवस्था लागू करावी.
- वीज दुरुस्ती विधेयक-2022 रद्द करण्यात यावे.
- लखीमपूर खेरी येथील जखमी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा.
- कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी द्यावी.
- लखीमपूर खेरी घटनेतील आरोपींना शिक्षा झाली पाहिजे.
- कृषी कायदा विरोधी आंदोलनात दाखल झालेल्या शेतकऱ्यांवरील गुन्हे रद्द करावेत.
- आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना योग्य मोबदला मिळावा.
इतर महत्वाच्या बातम्या
अधिक पाहा..
[ad_2]
