[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
टाटा मोटर्सला मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. पश्चिम बंगालमधील सिंगूर येथील टाटा नॅनो कारसाठी लावण्यात आलेला प्लांट बंद झाल्यानंतर झालेल्या नुकसानभरपाई पोटी व्याजासह 766 कोटी रुपये मिळणार आहेत. तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण यानी आरबीट्रल ट्रिब्यूनलने (Arbitral Tribunal) टाटा मोटर्सच्या बाजूने हा निकाल सुनावला आहे. ज्या प्रकल्पासाठी विरोध केला, ज्या प्रकल्पाने ममता बॅनर्जी यांना मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान केले, त्याच प्रकल्पाची नुकसानभरपाई म्हणून आता ममता यांच्या सरकारला टाटांना नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे.
टाटा मोटर्सने नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की टाटा मोटर्स लिमिटेड आणि पश्चिम बंगाल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीआयडीसी) यांच्यात सिंगूरमधील ऑटोमोबाईल उत्पादन प्रकल्पात केलेल्या गुंतवणुकीवरील भांडवली नुकसानासाठी टाटा मोटर्सने डब्ल्यूबीआयडीसीकडून भरपाईसाठी दावा केला होता. या प्रकरणावर लवाद प्राधिकरणाकडे सुनावणी सुरू होती. तीन सदस्यीय लवाद न्यायाधिकरणाने 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी एकमताने टाटा मोटर्स लिमिटेडच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की टाटा मोटर्स 1 सप्टेंबर 2016 पासून वार्षिक 11 टक्के व्याजासह पश्चिम बंगाल विकास निगम लिमिटेडकडून 765.78 कोटी रुपये वसूल करू शकतात. टाटा मोटर्सने सांगितले की, न्यायाधिकरणाने या सुनावणीवर झालेला एक कोटी रुपयांचा खर्चही वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. लवाद न्यायाधिकरणाच्या या निर्णयामुळे लवादाबाबत सुरू असलेली सुनावणी आता संपली आहे.
पश्चिम बंगालच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वातील डाव्या आघाडीच्या सरकारने नॅनो कार बनवण्यासाठी सिंगूरमधील 1000 एकर जमीन टाटा मोटर्सला दिली होती. या ठिकाणी टाटा मोटर्सने कार बनवण्यासाठी प्लांटमध्येही गुंतवणूक केली होती. परंतु राज्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तत्कालीन विरोधी पक्षाच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वात तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, भाजपने कारखान्यासाठी जमीन देण्यास विरोध दर्शवला. या मुद्यावरून मोठा संघर्ष उफाळून आला होता. या विरोधानंतर टाटा मोटर्सने नॅनो कार प्लांट उभारण्याचा निर्णय रद्द केला. टाटा मोटर्सने नंतर गुजरातमधील साणंद येथे नॅनो कार प्लांट उभारला होता. मात्र, आता कंपनीने नॅनो कारचे उत्पादन बंद केले आहे.
पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी कारखाना उभारणीसाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. या कारखान्याच्या माध्यमातून पश्चिम बंगालमध्ये आणखी कारखाने येतील आणि औद्योगिकीकरणाला चालना मिळेल असा विश्वास त्यांना होता. त्यामुळे राज्यातील युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल, असा विश्वासही त्यांच्या सरकारने व्यक्त केला होता. मात्र, ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनाने आधी सिंगूर आणि त्यानंतर नंदीग्राम येथील प्रकल्प गुंडाळले गेले. या विरोधाच्या संघर्षाने डाव्यांची बंगालमधील सलग 34 वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली.
[ad_2]
