( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
सर्वसामान्याने कधीही कोर्टाची पायरी चढू नये असं वारंवार म्हटलं जातं. कारण एकदा कोर्टाची पायरी चढली तर वारंवार खेपा माराव्या लागतात. कोर्टात फक्त तारीखच मिळते अशी खंतही वारंवार सर्वसामान्य व्यक्त करत असतात. दरम्यान याच मुद्द्यावर आता थेट सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनीच भाष्य केलं आहे. सरन्यायाधीशांनी थेट वकिलांनाच गरज असल्याशिवाय उगाच खटला स्थगित करण्याची मागणी करु नका असा सल्ला दिला आहे. सुप्रीम कोर्ट हे फक्त तारखा देणारं कोर्ट होऊ नये असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी अशा प्रकरणांची माहिती दिली, जी स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या 2 महिन्यात वकिलांनी एकूण 3668 प्रकरणं स्थगित करण्याची मागणी केल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी वकिलांना सांगितलं की, “जोपर्यंत गरज नसेल तोवर कोर्टात सुरु असलेले खटले स्थगित करण्याची मागणी करु नका. हे कोर्ट फक्त तारखा देणारं कोर्ट व्हावं अशी आमची इच्छा नाही”. कोर्टातील प्रकरणं स्थगित करण्यावरुन त्यांनी नाराजीही जाहीर केली. त्यांनी सांगितलं की, “सुप्रीम कोर्टात प्रकरण दाखल होण्यापासून ते पहिल्यांदा सुनावणी होईपर्यंत सर्व प्रक्रियेवर मी लक्ष ठेवून आहे. जेणेकरुन यामध्ये कमीत कमी वेळ कसा लागेल हे निश्चित केलं जावं”.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यतेखाली खंडपीठ सुनावणीसाठी एकत्र आले असता सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यातील स्थगित प्रस्तावांवर चर्चा झाली. यानंतरच सरन्यायाधीशांनी हे विधान करत, हे खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज बोलून दाखवली. प्रकरणं प्रलंबित राहिल्याने नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासही कमी होतो हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, 3 नोव्हेंबरसाठी माझ्याकडे 178 स्थगन प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. जर आकडेवारी पाहिली तर वकिलांकडून रोज 154 स्थगन प्रस्ताव सादर केले जातात. सप्टेंबर ते ऑक्टोबरपर्यंत एकूण 1688 खटले स्थगित करण्याची विनंती आली आहे. प्रलंबित प्रकरणांवर सुनावणीत वेग यावा यासाठी हे स्थगित रोखण्याची गरज आहे. सरन्यायाधीशांनी सर्वांन विनंती करत सांगितलं की, जोवर गरज नसेल तोवर स्थगितीची मागणी करु नका.
