[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Indian Criminal Laws: नवी दिल्ली : गुन्हेगारी कायद्यांशी संबंधित (Indian Criminal Laws) तीन विधेयकं बुधवारी (20 डिसेंबर) लोकसभेत (Lok Sabha) मंजूर करण्यात आली. या तिन्ही विधेयकांवर लोकसभेत जोरदार चर्चा झाली. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनीही विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काही पुरुषांना भेडसावणाऱ्या समस्या मांडल्या. बलात्कार फक्त महिलांवरच होतो का? पुरुषांवर बलात्कार होत नाहीत का? असे परखड सवाल त्यांनी लोकसभेत उपस्थित केले. ओवैसींच्या वक्तव्यानंतर काही सदस्यांना हसू आवरणं अवघड झालं. त्यांना प्रत्युत्तर देताना कदाचित तुम्हाला याबाबत काहीच माहिती नाही, असं ओवैसी म्हणाले.
संसदेत पारित झालेल्या तीन विधेयकांमध्ये भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण (द्वितीय) संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा (द्वितीय) विधेयक 2023 यांचा समावेश आहे. या तिन्ही विधेयकांवरील गृहमंत्री अमित शाहांच्या सविस्तर उत्तरानंतर आवाजी मतदानानं याला मंजुरी देण्यात आली. ही तिन्ही विधेयकं भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1898 आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 च्या जागी आणण्यात आली आहेत.
विधेयक मांडताना ओवैसी काय म्हणाले?
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान लोकसभा खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, “बलात्कार फक्त महिलांवरच होतो का? पुरुषांवर बलात्कार होत नाहीत का? विधेयकात याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. पुरूषांचा पाठलाग केला जात नाही का?” ओवैसी यांनी हे सांगताच काही सदस्य हसू लागले. यावर ओवैसी म्हणाले की, “तुम्ही हसताय. तुला माहीत नसेल, पण असं घडतंय, असं घडू शकतं. तुमचं हसणं म्हणजे, तुम्हाला माहीत आहे की, असं कोणासोबत तरी झालंय. न्यायमूर्ती जेएस वर्मा म्हणाले की, विधेयक जेंडर न्यूट्रल बनवायला हवं.
ओवैसी पुढे म्हणाले की, “कलम 69 मध्ये लव्ह जिहादचा उल्लेख आहे. तुम्ही ते सिद्ध करू शकणार नाही. यामध्ये तुम्हाला सांगावं लागेल की, ओळख लपवून संबंध निर्माण केले गेले आहेत. म्हणजे, जर एखादी स्त्री मोनू मानेसर किंवा चोमू चंदिगडच्या प्रेमात असेल. नंतर तो चंदीगड किंवा मानेसरचा नाही हे कळालं तर कलम 69 लागू होईल का? जर एखाद्याचं नाव मुस्लिमांच्या नावांसारखं सामान्य असेल तर हे कलम लागू होईल का?”, असे काही प्रश्न ओवैसींनी उपस्थित केले.
असदुद्दीन ओवैसी पुढे बोलताना म्हणाले की, तुम्ही व्यभिचार आणि समलैंगिकता दूर केली आहे. यामध्ये सहमतीनं संबंध ठेवण्याचा अधिकार रद्द करण्यात आला आहे. मी धार्मिकदृष्ट्या याच्या विरोधात असूनही तुम्ही हा अधिकार का काढून घेतला? राजद्रोह हा शब्द वापरला नसला तरीदेखील, तो पुन्हा आणला गेला आहे. तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात हमीपत्र दाखल करुन सांगितलं होतं की, ही तरतूद आणणार नाही.”
[ad_2]
