[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
नवी दिल्ली: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढ (Govt Employee Salary) व्हावी अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. आता त्यासंबंधित केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकार 48 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खूश करणारा निर्णय घेणार असल्याची चर्चा आहे. हा निर्णय सातव्या वेतन आयोगाच्या महागाई भत्त्याशी संबंधित नाही, तर वर्षानुवर्षे करण्यात येत असलेल्या फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) वाढवण्याच्या मागणीशी संबंधित आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या येत्या 1 फेब्रुवारीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात (India Budget 2024) कर्मचाऱ्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करू शकतात. त्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर देशात सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होतील. अशा परिस्थितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली जाऊ शकते. केंद्र सरकार त्यांची मागणी मान्य करून अर्थसंकल्पात घोषणा करेल, अशी आशाही कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केली आहे.
मूळ वेतनात वाढ होऊ शकते
देशातील सरकारी कर्मचारी अंतरिम अर्थसंकल्पाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर घोषित केला जाऊ शकतो. त्यात वाढ करण्याची मागणी केंद्रीय कर्मचारी संघटना अनेक दिवसांपासून करत आहे. या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार ठरवले जातात.
फिटमेंट फॅक्टरमुळे पगारात वाढ नेमकी कशी होते? (What Is Fitment Factor)
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ कशी होणार हे उदाहरण देऊन समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 टक्के आहे. जर एखाद्याचा ग्रेड पे 4,200 रुपये असेल तर त्याचे मूळ वेतन 15,500 रुपये असेल. या प्रकरणात कर्मचार्‍याचा एकूण पगार 15,500 × 2.57 म्हणजेच 39,835 रुपये इतका होईल. हा फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पर्यंत वाढवावा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. असे झाल्यास मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊन कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारातही वाढ होणार आहे.
48 लाखांचा फायदा होणार आहे
सरकारने अंतरिम बजेटमध्ये फिटमेंट फॅक्टर वाढवल्यास देशातील 48 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. मूळ वेतनात वाढ झाल्यामुळे भत्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकार 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्पात याची घोषणा होऊ शकते. जेणेकरून सरकारी कर्मचाऱ्यांची मते मिळवता येतील आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेली मतेही मिळवता येतील.
आगामी अर्थसंकल्प हा विद्यमान सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. निवडणुकीच्या वर्षातील असल्याने तो अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा सहावा अर्थसंकल्प असेल.
ही बातमी वाचा:
[ad_2]
